बेळगाव लाईव्ह विशेष :नगरविकास खात्याच्या आदेशामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना फटका बसणार आहे. नव्याने 28 गावे बुडामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. या गावांत जोपर्यंत मास्टरप्लॅन होत नाही, तोपर्यंत नव्याने लेआऊट मंजूर करण्यात येणार नाही, असा आदेश बजावण्यात आला आहे. त्याचा फटका बांधकाम आणि डेव्हलोपर्सना होणार आहे.
नगरविकास खात्याने नव्या ले आऊटना परवानगी देणार नाही असा आदेश बजावला असून राज्य सरकारच्या अधीन कार्यदर्शी लता के यांनी हा आदेश बजावला आहे.
बेळगाव तालुक्यातील 28 गावांचा समावेश बुडामध्ये करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आता गावामध्ये आणि शहरातही मास्टरप्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. दोन वर्षांपर्यंत हा मास्टरप्लॅन तयार होऊ शकतो, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. नगर नियोजन प्राधिकरणाचे क्षेत्र विस्तारित केले आहे. नव्याने दाखल केलेल्या गावांमुळे नवा मास्टरप्लॅन मंजूर होणार आहे. तो मंजूर होईपर्यंत ले-आऊट मंजूर होणार नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका बांधकाम व्यावसायिकांना होणार आहे. नव्याने ले-आऊट मंजूर होत नसल्यामुळे अनेकांना नवीन कामे करता येणार नाहीत.
बेळगाव शहराजवळच्या अनेक गावांत बिल्डर्स आणि डेव्हलोपर्सनी अनेक लेआऊट घातले आहेत. अनेक ठिकाणी बुडाची मंजुरीही नाही. आता नव्याने 28 गावांचा समावेश करण्यात आला असल्यामुळे या गावातील नव्या ले-आऊटवर बुडा अधिकार्‍यांची नजर असणार आहे. ले-आऊट योग्यप्रकारे करावे लागणार आहे. त्याला बुडाची मंजुरी लागणार आहे. पण, मास्टरप्लॅन होईपर्यंत नव्या ले-आऊटना मंजुरी देण्यात येणार नाही. त्याचा परिणाम होणार आहे.या आदेशामुळे घरांच्या किंमतीवरही परिणाम होणार आहे.
बेळगाव, शहापूर, खासबाग, अनगोळ, मजगाव, मच्छे (बाळगमट्टी, हुंच्यानट्टी, पिरनवाडी, खादरवाडी), सोमनायकनट्टी, जैतनमाळ, मंडोळी, सावगाव, बेनकनहळ्ळी, हिंडलगा, कंग्राळी केएच, कंग्राळी बीके, गौंडवाड, यमनापूर, बसवनकोळ्ळ, काकती, मासरहट्टी, मुत्यानट्टी, सोनट्टी, कणबर्गी, कुडची, अलारवाड, हलगा, वडगाव, बस्तवाड, शगनमट्टी, होनगा, कलखांब, मुचंडी, अष्टे, निलजी, मुतगा, सांबरा, बाळेकुंद्री केएच, बाळेकुंद्री बीके, होनिहाळ, माविनकट्टी, बसरीकट्टी, मास्तमर्डी, शिंदोळी, कोंडुसकोप, धामणे, येळ्ळूर, यरमाळ, कुट्टलवाडी, नावगे, हंगरगा, कल्लेहोळ, सुळगा, गोजगा, मण्णूर, आंबेवाडी, जाफरवाडी, अलतगा, कडोली आदींचा समावेश आहे.
बेळगावातील रियल इस्टेट व्यावसायिकांशी या संदर्भात माहिती घेतली असता नव्या ले आऊट ना मंजुरी देणे बंद होणार असेल तर रिअल इस्टेट व्यवसाय मंदाऊ शकतो इतकेच काय तर बाँड वर खरेदी वाढण्याची शक्यता आहे असे मत व्यक्त करण्यात आले. बाँड वरची खरेदी वाढू शकते जागेच्या किंमती काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात अशीही प्रतिक्रिया व्यक्त झाली.
