राज्यातील प्रत्येक गाव तंटामुक्त करण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी येत्या ऑक्टोबरपासून ग्राम न्यायालयं सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
राज्यात सुमारे 10 लाखाहून अधिक प्रकरणे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्यामुळे राज्य शासनाने ग्राम न्यायालय स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी प्रत्येक ग्राम न्यायालयावर वार्षिक 18 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत या न्यायालयांना तालुका मुन्सिफ कोर्टाचा दर्जा दिला जात आहे. ग्राम न्यायालयांना जेएमएफसी न्यायालयाइतकेच अधिकार असणार आहेत ही न्यायालय ग्रामपंचायत केंद्रस्थानी कार्यरत असतील राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनुदानातून ही न्यायालयं कार्यरत राहणार असून आवश्यकता भासल्यास येथील न्यायाधीशांमार्फत वाहतूक न्यायालयाचेही आयोजन केले जाईल.
देशात दशकभरापासून प्रलंबित असलेली न्यायालयीन प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी 2006 -08 वर्षात ग्राम न्यायालय कार्यान्वित केली होती.
मात्र नंतरच्या काळात हिमाचल प्रदेश वगळता देशातील इतर राज्यातील सर्व ग्राम न्यायालय बंद झाली. आता पुन्हा एकदा ही न्यायालये सुरू केली जाणार असून पहिल्या टप्प्यात ऑक्टोबर महिन्यात 400 ग्राम न्यायालयं स्थापन केली जाणार आहेत. त्यासाठी लवकरच न्यायाधीश आणि इतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे.
