पुढील शैक्षणिक वर्षापासून कर्नाटक राज्यातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली आहे.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले त्यावेळी यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले होते.
त्यामध्ये अडथळा येऊ नये यासाठी राज्यातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यावर्षी ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहे.
पुढच्या वर्षी मात्र ते रद्द केले जाईल असे सांगून देशातील सर्व राज्यांमध्ये एनईपी राबवून विद्यार्थ्यांच्या हिताचा बळी देण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.
