व्हॅक्सिन डेपो येथे स्मार्ट सिटीची जी विकास कामे सुरू आहेत त्यासंदर्भात स्मार्ट सिटी लिमिटेडचे अधिकारी आणि आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन तेथील गोंधळ मिटवावा अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम तथा जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी केली आहे.
बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या कार्यालयामध्ये आज शनिवारी सकाळी आयोजित स्मार्ट सिटी योजनेची अंमलबजावणी आणि प्रगती यासंदर्भातील आढावा बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरून मंत्री जारकीहोळी बोलत होते. स्मार्ट सिटीचे अधिकारी आणि आरोग्य खात्याचे अधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकीत व्हॅक्सिन डेपो मधील विकास कामांना मिळालेल्या परवानगी संदर्भात आणि विकास कामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सर्वांगाने सखोल चर्चा केली जावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कारण हेरिटेज पार्क अभिवृद्धी वगळता तेथील स्मार्ट सिटीची अन्य विकास कामे हाती घेण्यापूर्वी आरोग्य खात्याची परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या गोंधळाचे स्पष्टीकरण मिळाले पाहिजे. संबंधित विकास कामांसाठी संपूर्णपणे परवानगी मिळाली असेल तर त्यासंबंधीची माहिती अधिकाऱ्यांनी सादर करावी, असे मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी सांगितले.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत शिल्लक असलेल्या 19 कोटी रुपये निधीच्या विनियोगाचा प्रस्ताव तयार करण्यात यावा. शहरातील बस थांबे आणि टिळकवाडी कला मंदिर प्रकल्पासह स्मार्ट सिटीची अन्य प्रलंबित विकास कामे लवकरात लवकर पूर्ण केली जावीत, अशी सूचनाही त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे विश्वेश्वरया नगर येथे 51 कोटी खर्च करून स्थापण्यात आलेल्या इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरचा सदुपयोग महानगरपालिका, पोलीस, आरोग्य, परिवहन तसेच अन्य खात्यांनी करून घेतला पाहिजे असे सांगून स्मार्ट सिटीच्या शिल्लक निधी विनियोगासंदर्भातील प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर त्या संदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी स्पष्ट केले. 
अंगणवाडी केंद्रांच्या विकासासाठी दाखविण्यात आलेल्या 80 लाख रुपये खर्चासंदर्भात नाराजी व्यक्त करताना अंगणवाड्यांची विकास कामांचे बाह्य स्वरूप पाहता दाखवण्यात आलेल्या खर्चाबद्दल शंका येते. तेंव्हा या संदर्भात सविस्तर माहिती घेऊन अहवाल सादर करावा अशी सूचना यावेळी महिला व बाल कल्याण खात्याच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली. शहरात कांही ठिकाणी अवैज्ञानिक पद्धतीने सायकल ट्रॅक बनवण्यात आले असून त्याकडे लक्ष दिले जावे. त्याचप्रमाणे निरंतर 24 तास पाणी पुरवठ्यासाठी खोदण्यात आलेल्या रस्त्यांची त्वरेने व्यवस्थित दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले जावेत असे त्यांनी सांगितले. बेळगाव शहरासाठी हजारो कोटी खर्च करण्यात आले आहेत मात्र बेळगाव ग्रामीण मतदार संघाच्या विकासासाठी 1 रुपयाचे अनुदान देखील देण्यात आले नसल्याबद्दल मंत्री हेब्बाळकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. बेळगाव दक्षिण आणि उत्तर मतदार संघात विकास कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तथापि बेळगाव महापालिका कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या ग्रामीण भागात मात्र कोणतेही विकास काम का राबविण्यात आले नाही? याबाबत लेखी स्पष्टीकरण दिले जावे असे असे संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगून मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी ग्रामीण भागात कोणतेही विकास काम न राबविल्याबद्दल अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तसेच स्मार्ट सिटीच्या शिल्लक निधीतून प्राधान्याने महापालिका कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या माझ्या ग्रामीण भागात विकास कामे राबविली जावीत, अशी विनंती मंत्री हेब्बाळकर यांनी जिल्हा पालक मंत्र्यांकडे केली.
खासदार मंगला अंगडी यांनी यावेळी बोलताना एका छोट्या उद्यानाच्या विकासासाठी निवेदन देऊनही अद्यापपर्यंत कोणतीच कार्यवाही झालेली नसल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. बेळगाव उत्तरचे आमदार असिफ सेठ यांनी स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या कामांसंदर्भात अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रत्येक विकास कामाबद्दलची सविस्तर माहिती घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. व्हॅक्सीन डेपोतील स्मार्ट सिटीच्या विकास कामांसाठी तेथील झाडांची कत्तल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जावी अशी सूचना बेळगाव दक्षिणचे आमदारांनी बैठकीत केली. व्हॅक्सीन डेपो येथील विकास कामे जर विनापरवाना तसेच कायद्याच्या चौकटीत केली जात नसतील तर जरूर आवश्यक ती कारवाई केली जावी असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालक सईदा अफ्रिन बानू बळ्ळारी आणि स्मार्ट सिटीच्या अन्य अधिकाऱ्यांनी स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत मंत्री महोदयांना माहिती दिली. बेळगाव स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत एकूण 930 कोटी रुपये खर्चाची 102 विकास कामे हाती घेण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या विकास कामांपैकी 96 कामे पूर्ण झाली असून सहा कामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. योजनेच्या एकूण निधी पैकी आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून 441 कोटी रुपये आणि राज्य सरकारकडून 439 कोटी रुपये असा एकूण 880 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे सध्या केंद्र सरकारकडून 49 कोटी आणि राज्य सरकारकडून 61 कोटी रुपयांचे असा एकूण 110 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होणे बाकी आहे, अशी माहितीही स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. बैठकीस विधान परिषद सदस्य चन्नराज हट्टीहोळी, महापालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांच्यासह स्मार्ट सिटी योजनेचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
