बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेत ३ वर्षांहून अधिक काळापासून सरकारी अधिकारी तसेच कर्मचारी कार्य करीत आहेत. महानगरपालिकेत विविध हुद्द्यांवर कार्यरत असणारे कर्मचारी आणि अधिकारी यांची सरकारी नियमानुसार बदली होणे आवश्यक असून माहिती हक्क कायद्यांतर्गत नगरसेवक शंकर पाटील यांनी काढलेल्या माहितीतून हि बाब पुढे आली.
दरम्यान आज सरकारी बाबूंच्या बदलीचा ठराव शुक्रवारी सर्वसाधारण बैठकीत महानगरपालिकेत मंजूर करण्यात आला असून येत्या तीन दिवसात १०२ हुन अधिक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या यादीचा प्रस्ताव सरकार दरबारी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारी नियमानुसार कर्मचाऱ्यांची बदली वेळेवर होणे आवश्यक आहे. मात्र बेळगाव महानगरपालिकेत गेल्या कित्येक वर्षांपासून विविध पदावर अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी ठाण मांडून बसले आहेत. साधारणतः १९८७ पासून ए ग्रेड, बी ग्रेड, एफडीसी, एसडीसी कर्मचाऱ्यांची बदलीचा करण्यात आलेली नाही.
प्रशासकीय कारभार पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध चालण्यासाठी बदली प्रक्रिया होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र बेळगाव महानगरपालिकेच्या बाबतीत हि प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारी अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात यावी असा सूर उमटत होता.
नगरसेवक शंकर पाटील यांच्या पुढाकारातून माहिती हक्क कायद्यांतर्गत यासंदर्भातील माहिती घेण्यात आल्यानंतर बेळगाव महानगरपालिकेत १९८७ पासून बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली नसल्याचे पुढे आले. शिवाय १०२ हुन अधिक कर्मचारी आणि अधिकारी बेळगावमध्येच ठाण मांडून नसल्याचेही निदर्शनात आले.
यानुसार आज बेळगाव महानगरपालिकेत नगरसेवक शंकर पाटील यांनी गेल्या कित्येक वर्षांपासून सेवा बजावत असलेल्या सरकारी बाबूंच्या बदलीचा ठराव मांडला. या ठरावाला सभागृहात सर्वानुमते संमती देण्यात आली असून तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ याठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव तीन दिवसाच्या आत सरकारला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या यादीत अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचीही माहिती सूत्रांकडून मिळाली असून आता लवकरच बेळगावमधील शेकडो अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणार असून नव्या अधिकाऱ्यांचा ताफा बेळगाव महानगरपालिकेत दाखल होण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर बेळगाव महानगरपालिकेचा कारभार सुधारेल, अशी आशा या ठरावानंतर व्यक्त होत आहे.
