बेळगाव लाईव्ह :महापालिकेत मराठी भाषेतून सरकारी परिपत्रके देण्याचा ठराव संमत झाला. सत्ताधारी भाजपने मराठीतून कागदपत्रे देऊ, असे सांगितले असले तरी या ठरावाची खरोखर अंमलबजावणी होणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषिक जनता भाषिक अल्पसंख्याक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने मराठी भाषिकांची विशेष काळजी घेणे बंधनकारक आहे. तसे कायदे आहेत. केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या तरतुदी आहेत. 31 अहवाल केंद्र सरकारकडे देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. पण, या ठरावांची, आदेशांना केराची टोपली दाखवण्यात येते. सरकारी अधिकारी मराठी कागदपत्रे देण्यास उत्सुक नसतात. त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधींचा दबाव असतो. हा आजवरचा इतिहास आहे.
म. ए. समितीचे आमदार असताना अधिकार्‍यांवर काही प्रमाणात दबाव असायचा, त्यामुळे काही ठिकाणी मराठीतून कामकाज करण्यात येत होते. आता म. ए. समितीकडे लोकप्रतिनिधी नाहीत. त्यामुळे महापालिकेत ठराव झाला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी होणार की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.
महापालिकेत त्रिभाषा धोरणानुसार मराठीचा वापर करण्याचा आणि सर्व नगरसेवकांना तिन्ही भाषांत नोटीस देण्याचा निर्णय अखेर सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. मराठीसाठी म. ए. समिती नगरसेवकांनी आवाज उठवला. तर सत्ताधारी भाजपने मराठीवरून राजकारण होत आहे, असा आरोप करत तिन्ही भाषेत नोटीस देण्याबाबत एकमत झाले.
महापालिकेत मराठी नगरसेवकांची संख्या अधिक असली तरी कानडीकरणाचा सपाटा लावण्यात आला आहे. महापालिका सभागृहात याआधीच मराठी, कन्नड आणि इंग्रजी भाषेतून कागदपत्रे देण्याचा, कामकाज करण्याचा ठराव संमत झाला असला तरी विद्यमान सभागृहाने मात्र त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. त्यामुळे म. ए. समिती नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त करत पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्याकडे तक्रार केली होती.
बैठकीतही मराठीचा मुद्दा चर्चेला येणार होता. बैठकीला सुरवात होताच, मराठीची मागणी लावून धरण्यात आली. त्यावेळी भाजप नगरसेवक नितीन जाधव यांनी मराठीतूनही नोटीस मिळणे आवश्यक आहे. सभागृहाने त्रिभाषा धोरणाचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे इतर भाषांसह मराठीतूनही नोटीस देण्यात यावी, अशी मागणी करतानाच काही जणांकडून मराठी नोटीशीवरुन राजकारण करण्यात येत असल्याचा आरोप केला.
महापौर शोभा सोमनाचे यांनी यापुढील बैठकीच्या नोटीशी मराठीतही पाठवण्यात येतील, असे सांगितले. तशा सूचना त्यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता या ठरावाची कितपत अंमलजावणी होणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
