महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (नरेगा) सर्वाधिक मनुष्य दिवसांची निर्मिती करून बेळगाव जिल्ह्याने राज्यात आघाडीचे स्थान पटकावले आहे. या आर्थिक वर्षाच्या अवघ्या तीन महिन्यात जिल्ह्यात 61.41 लाख मनुष्य दिवसांची निर्मिती करून मागील उच्चांक मोडीत काढण्यात आला आहे. या अभिमानास्पद कामगिरीची घोषणा नुकतीच बेळगाव जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर यांनी केली.
यंदाच्या 2023 -24 वर्षासाठी बेळगाव जिल्ह्याने 1.40 लाख मनुष्य दिवस निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र गेल्या एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांमध्येच जिल्ह्याने आपले हे उद्दिष्ट पार केले आहे. विशेष करून मे आणि जून महिन्यामध्ये दररोज लाखो कामगारांनी अथक काम केले. मागील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये 42.67 लाख मनुष्य दिवसांची निर्मिती करण्यात आली होती.
यावर्षी त्यामध्ये अपेक्षेपेक्षा अधिक मोठी वाढ होऊन 61.41 लाख मनुष्य दिवसांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे मागील वर्षाची आणि सध्या सुरू असलेल्या वर्षाची तुलना करता 18.73 लाख मनुष्य दिवस इतकी झालेली प्रगती 43.91 टक्के वाढ दर्शवणारी आहे. नरेगा योजनेअंतर्गत सर्वाधिक मनुष्य दिवसांची निर्मिती करणारे राज्यातील पहिल्या पाच क्रमांकाचे जिल्हे पुढील प्रमाणे आहेत. 1) बेळगाव: 61.41 लाख, 2) रायचूर: 58.75 लाख, 3) कोप्पळ: 57.37 लाख, 4) बेळळारी: 49.19 लाख, 5) विजयनगर: 42.51 लाख.
बेळगाव जिल्ह्याची आणखी एक लक्षवेधी कामगिरी म्हणजे एका दिवसात 2.78 लाख मनुष्य दिवसांची निर्मिती ही होय. विशेष म्हणजे नरेगा योजनेअंतर्गत असे पहिल्यांदाच घडले आहे. बेळगाव जिल्ह्याने गेल्या 1 जुलै 2023 रोजी हा उल्लेखनीय पराक्रम करून राज्यात नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील नरेगा योजनेअंतर्गत महिलांच्या सहभागाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतकडून मनरेगा योजनेअंतर्गत भरीव वेतनासह रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. मनरेगा योजनेमध्ये बेळगाव जिल्ह्याने मिळवलेले यश हे या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांसह जिल्ह्यातील सर्व तालुका आणि ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या समर्पित प्रयत्न आणि सहकार्यामुळे शक्य झाले आहे. यंदा मान्सूनला विलंब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नेहमीच्या पेरणीच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे कृषी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधीही कमी झाल्या आहेत. दुसरीकडे नरेगाच्या कामांची मागणी वाढली आहे. सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत आवश्यक आधारासाठी जास्तीत जास्त शेतकरी आणि शेतमजुरांनी या योजनेचा लाभ घेणे गरजेचे आहे, असे जि. पं. सीईओ हर्षल भोयर यांनी शेवटी स्पष्ट केले. याप्रसंगी बेळगाव जिल्हा पंचायतीच्या डीआरडीए शाखेचे प्रकल्प संचालक रवी एन. बंगारप्पनावर उपस्थित होते.
