राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजनेअंतर्गत लाभार्थींच्या नोंदणीसाठी ग्राम -वन केंद्र चालकांनी पैसे मागितल्यास संबंधित केंद्राचा परवाना रद्द करून त्याला कायमस्वरूपी टाळे ठोकण्याबरोबरच त्यांचा काळ्या यादीत समावेश करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारच्या आम्ही योजनेपैकी एक असलेल्या गृहलक्ष्मी योजनेसाठी लाभार्थींच्या नोंदणी करिता राज्य सरकारकडून प्रत्येक अर्जासाठी 12 रुपये प्रमाणे संबंधित केंद्र चालकांच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जात आहे. मात्र शहर आणि ग्रामीण भागातील बऱ्याच ग्राम-वन, कर्नाटक -वन सेवा केंद्रांमध्ये लाभार्थींकडून 100 ते 300 रुपयांपर्यंत पैसे उकळले जात आहेत.
त्यामुळे गोरगरीब महिला अर्ज करण्यापासून वंचित राहत आहेत. याबाबत अनेक तक्रारी येत असल्यामुळे संबंधित सेवा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बेळगाव आणि चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात एकूण 669 ग्रामवन केंद्र आहेत. यापैकी प्रत्येक अर्जासाठी 12 रुपये दराने नोंदणी करून घेण्यास 106 ग्राम वन केंद्राने नकार दिला आहे. सध्या जिल्ह्यातील 543 ग्रामवन केंद्रांमध्ये गृहलक्ष्मी योजनेसाठी अर्ज स्वीकारले जात आहेत.
दरम्यान, ‘गृहलक्ष्मी’साठी लाभार्थींकडून पैसे उकळण्यात येण्याच्या प्रकाराबद्दल स्पष्टीकरण देताना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी जिल्ह्यात गृहलक्ष्मी योजनेसाठी अर्ज करण्यास येणाऱ्या नागरिकांकडून रक्कम घेतल्यास अशा ग्राम-वन केंद्रांना कायमस्वरूपी टाळे ठोकण्यात येणार आहे.
त्याचप्रमाणे संबंधित केंद्रांचा परवाना रद्द करून त्यांचा काळा यादीत समावेश केला जाईल असे स्पष्ट करून बेळगाव शहर, रायबाग, आणि अथणी येथील एका ग्रामवन केंद्राविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती दिली.
