‘बेळगाव क्लब’ हा बेळगाव शहरातील सर्वात जुना ब्रिटिशकालीन क्लब आहे. युरोपियन अधिकाऱ्यांनी 1818 साली निर्माण केलेला हा क्लब आज देशातील प्रतिष्ठित क्लब्सपैकी एक मानला जातो. अशा या क्लबचा हा थोडक्यात इतिहास…
मद्रास येथून कूच केलेल्या ब्रिटिश लष्करी तुकड्यांद्वारे जनरल मुन्रो याने 20 मार्च 1818 रोजी बेळगावच्या किल्ल्याला वेढा घातला. त्यानंतर 12 एप्रिल रोजी जनरल मुन्रो याने बेळगाव किल्ला काबीज करून तो मद्रास लष्करी कमांडच्या अधिपत्याखाली ठेवला. पुढे 1832 मध्ये या ठिकाणची 1776 एकर जमीन ‘कॅन्टोन्मेंट’ म्हणून घोषित करण्यात आली.
त्यानंतर 1836 मध्ये बेळगावचे पहिले कलेक्टर कार्यालय अर्थात जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यात आले. जे बॉम्बे प्रांताच्या अखत्यारीत होते. 1879 मध्ये बॉम्बे जमीन महसूल संहिता जाहीर झाली आणि आपोआप जिल्हाधिकाऱ्यांचे सशक्तिकरण होत महसुलासाठी जिल्ह्यातील जमीन भाड्याने देण्यासंदर्भातील सर्व प्रकरणे हाताळण्यासाठी त्यांना वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्याचा दर्जा प्राप्त झाला.
1982 साली संमत झालेल्या भारतीय सुविधाधिकार अधिनियम कायद्यामुळे बेळगाव क्लबची निर्मिती झाली. त्याकाळी बेळगावात बदली झालेल्या युरोपियन अधिकाऱ्यांनी प्रारंभी सर्वप्रथम सध्याच्या कॅन्टोन्मेंट भागात या क्लबची स्थापना केली. क्लबच्या उभारणीसाठी त्या अधिकाऱ्यांनी 15000 रुपये इतका वैयक्तिक निधी देऊ केला. पुढे 1889 च्या अखिल भारतीय कॅन्टोन्मेंट कायद्याने स्थानिक सरकारला अफाट अधिकार दिले.
1897 मध्ये मुंबई प्रांताच्या महसूल विभागाचा 905 वा ठराव शाही किंवा प्रांतीय सरकारी जमीन भाड्याने देण्यासंदर्भातील सरकारी धोरण स्पष्ट करतो. त्यानंतर 1898 मध्ये सरकारी ठराव 2006 नुसार जर लष्करी विभागाने एखाद्या जमिनीवर पाणी सोडले असेल तर ती जमीन भाड्याने देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. लष्कराच्या मद्रास डेप्युटी ऍडजस्टंट जनरल यांच्या बेळगाव येथील 11.62416 एकर जमीन लष्कराच्या बिनकामाची असल्याच्या परवान्याची निश्चिती होताच बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 1899 मध्ये सरकारी ठराव 2206, अखिल भारतीय कॅन्टोन्मेंट कायदा 1889 आणि बॉम्बे जमीन महसूल संहितेच्या आधारे संबंधित जमीन अनिश्चित कालावधीसाठी प्रति वर्ष 5 रुपये भाडे कराराने बेळगाव क्लबला भाड्याने दिली. तेंव्हा सदस्यांनी ‘जुना क्लब’ विकून ‘नव्या क्लब’साठी 15000 रुपयांची गुंतवणूक केली.
कॅन्टोन्मेंट संहिता 1899 मधील जमीन भाड्याने देण्याच्या प्रक्रियेतील औपचारिकीकरणाच्या दृष्टिकोनातून 1899 मध्ये लष्करी खात्याला सरकारी ठराव 5402 नुसार भाडे किंवा परवाना जमीन पुनर्प्राप्त करण्याचे कांही अधिकार मिळाले. त्यानंतर 1900 साली बेळगाव क्लबच्या सदस्यांनी क्लबच्या इमारतीची सुधारणा करण्यासाठी आणखी 20,000 रुपयांचा निधी उभा केला. त्याचप्रमाणे सदस्यांच्या खाजगी निधीतून क्लबच्या बांधकामसाठी 35,000 रुपये खर्च केले गेले. कॅन्टोन्मेंटमधील जमिनीशी संबंधित सरकारचे विशेष तपास अधिकारी सी. एन. मेहता यांनी त्यावेळी सादर केलेल्या आयोगाच्या अहवालात कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील बेळगाव क्लबच्या कायदेशीर व्यवसायाबाबत सरकार समाधानी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
कॅन्टोन्मेंट कायदा 1924 साली मंजूर झाला. या कायद्याअंतर्गत कॅन्टोन्मेंट भू प्रशासन नियम संमत करण्यात आले. या नियमांनुसार मालमत्ता व्यवस्थापन कर्तव्यं एडजुटंट जनरल यांच्याकडून आर्मी मिलिटरी ईस्टेटस ऑफिसर याच्या ताब्यात आली. लष्करी जमीन आणि कॅन्टोन्मेंट्सचे संचालक कर्नल एच. एफ. डब्ल्यू. पॅटरसन यांनी 1932 मध्ये दक्षिण कमांडच्या जनरल ऑफिसर कमांडिंग -इन -चीफ यांना 10 वर्षाच्या निश्चित कालावधीसाठी बेळगाव क्लब करिता प्रतिवर्ष 5 रुपये भाडेतत्वाच्या करारावर 11.36 एकर जमीन देण्याची विनंती केली. मात्र 1941 मध्ये प्रति वर्ष 5 रुपये भाडेतत्त्वाचा हा करार 5 वर्षांनी कमी करण्यात आला. त्यानंतर समान कालावधी आणि रक्कमेचा हा करार 1946 आणि 1951 मध्ये नूतनीकरण करून पुढे कायम ठेवण्यात आला.
पुढे 10 जानेवारी 1967 रोजी बेळगावचे स्टेशन कमांडर हे क्लबच्या ब्लॉक सदस्यत्वाचा आनंद लुटणाऱ्या आपल्या सर्व लष्करी अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन बेळगाव क्लबमधून बाहेर पडले. त्यानंतर 29 जानेवारी 1969 रोजी बेळगाव क्लबला संपूर्ण निष्कासनाचे पत्र मिळाले आणि लष्करी तुकड्या बळाचा वापर करून बेळगाव क्लब ताब्यात घेण्यासाठी सज्ज झाल्या. मात्र हे सर्व न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे थांबवण्यात आले. त्यावेळी योग्य कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातून बेळगाव क्लबच्या उच्चाटनासाठी लष्कराला प्रतिबंधित करण्यात आले. ती प्रक्रिया तेंव्हापासून आजतागायत सुरूच आहे.
बेळगाव क्लब वेबसाईटवरून साभार.
