बेळगाव लाईव्ह : अपात्र असूनही अंत्योदय योजनेअंतर्गत बेकायदेशीर रित्या शिधापत्रिका मिळवून त्यावरील लाभ घेणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांविरोधात राज्यव्यापी मोहीम आखण्यात आली असून आतापर्यंत या मोहिमे अंतर्गत १३ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
सदर मोहिमेदरम्यान बीपीएल कार्डे आढळून आलेल्यांमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि आलिशान मोटारमालकांचा समावेश आहे. अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार विभागाने जानेवारी २०२१ मध्ये सुरू केलेल्या मोहिमेदरम्यान कोट्यवधी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. ज्यामध्ये केवळ १७ हजार ५२१ सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून ११ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
यासंदर्भात अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार आयुक्त (प्रभारी) आणि दक्षता आणि आयटीचे अतिरिक्त संचालक ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार यांनी माहिती दिली असून आतापर्यंत अपात्र असूनही अंत्योदय अन्न योजना (एवायवाय) आणि प्राधान्य कुटुंब (पीएचएच) कार्ड धारण केलेल्या ४.६३ लाख कुटुंबांची ओळख पटवली आहे असे ते म्हणाले. मानवी संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली (एचआरएमएस) डेटाबेस वापरून सरकारी कर्मचाऱ्यांची ओळख पटली आणि तपशीलाची पडताळणी करण्यात आली.
याशिवाय, चारचाकी वाहने असलेल्या पीएचएच कार्डधारकांची ओळख पटवण्यासाठी विभागाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांसोबत (आरटीओ) काम केले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे १२ हजार १२ अलिशान मोटारमालकांकडे पीएचएच कार्ड असल्याचे आढळून आले. मम
विभागाने अपात्र कार्डधारकांना नोटीस बजावून त्यांना दंड भरल्यानंतर कार्ड परत करण्यास किंवा रूपांतरित करण्यास सांगितले आहे
चारचाकी वाहने असलेली कुटुंबे, सरकारी कर्मचारी, इतर आयकर भरणारे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयु) किंवा सरकारी अनुदानित स्वायत्त संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह, ग्रामीण भागात तीन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असलेली कुटुंबे आणि वार्षिक उत्पन्न १.२ लाखांपेक्षा जास्त असलेली कुटुंबे बीपीएल कार्डसाठी अपात्र आहेत असे राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
तीन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या १.२१ लाख कुटुंबांवर एकूण ९,००० रुपये आणि १.२ लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या २२ हजार ८१० कुटुंबांना आठ हजार १२४ रुपये दंड आकारला आहे.
एकूण २१ हजार २३२ सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे बेकायदेशीर पीएचएच कार्ड असल्याचे आढळून आले. त्यापैकी १७ हजार कर्मचाऱ्यांना दंड ठोठावला, इतर आयकर भरणाऱ्यांकडून (सरकारी कर्मचारी वगळता) ८८ लाख रुपये, तक्रारींच्या आधारे अपात्र कार्डधारकांकडून ८५ लाख रुपये आणि चारचाकी वाहनमालकांकडून २८ लाख रुपये वसूल करण्यात आले, असे ते म्हणाले.
