बेळगाव लाईव्ह : सीमाभागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांची नेहमीच गळचेपी होते. शासकीय कागदपत्रे असोत किंवा शासकीय कार्यालयातील कामकाज, प्रत्येक पातळीवर मराठी भाषिकांना दडपशाहीला सामोरे जावे लागते. अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य वर्ष पार केलेल्या स्वतंत्र भारतात आज देखील कर्नाटकातील सीमाभागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांना भाषिक हक्क मिळालेले नाहीत. लोकशाहीने दिलेले हक्क मिळविण्यासाठी गेली ६६ वर्षे मराठी भाषिक संघर्ष करत आहे. मात्र या संघर्षालादेखील कर्नाटकी प्रशासन दडपशाहीचे अस्त्र उगारून अत्याचाराचा वरवंटा फिरवते. कन्नडसक्तीच्या माध्यमातून मराठी भाषिकांवर अनेक अन्याय केले जातात. लोकशाहीची पायमल्ली केली जाते. अशा परिस्थिती सीमाभागातील मराठी भाषिकांना कुणीतरी वाली असण्याची गरज आहे. मात्र सत्ता, पद आणि वैयक्तिक स्वार्थापोटी येथील नेत्यांनी आपला मराठी स्वाभिमान गहाण टाकल्याचे दिसून येत आहे.
नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत बेळगावमधील मतदार संघात प्रकर्षाने मराठा समाजाला राष्ट्रीय पक्षांनी डावलले. मराठी भाषिकांच्या अस्मितेचा मानबिंदू असणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीतून केवळ उमेदवारी आणि पदाच्या आशेने गेलेल्या मराठी नेत्यांना राष्ट्रीय पक्षांनी लाथाडले.
दक्षिण विधानसभा मतदार संघात मराठी युवकांचे मोठे संघटन पाठीशी असलेल्या भाजपच्या किरण जाधव यांना ओबीसी मोर्चाचे सचिवपद देण्यात आले मात्र ऐन निवडणुकीत त्यांना अलगदपणे उमेदवारीपासून बाजूला हटवण्यात आले. काँग्रेसमधून इच्छुक असलेले रमेश गोरल यांना डावलण्यात आले.
उत्तर मतदार संघाचे विद्यमान आमदार आणि हजारो कार्यकर्त्यांचे संख्याबळ असणाऱ्या अनिल बेनके यांना उमेदवारी डावलण्यात आली. ग्रामीण मतदार संघात गेल्या कित्येक वर्षांपासून मराठी समाजातील तरुणांना एकसंघ करून कार्यरत असणाऱ्या धनंजय जाधव यांना उमेदवारीपासून वंचित ठेवत ग्राम पंचायतीच्या पातळीवरील नागेश मन्नोळकर यांना उमेदवारी देण्यात आली. समितीचा बालेकिल्ला असणाऱ्या आणि स्वतःचे स्वतंत्र असे कार्यकर्त्यांचे बळ असणारे माजी आमदार अरविंद पाटील यांना खानापूर मतदार संघात भाजपने उमेदवारीची आशा दाखवली मात्र ऐन उमेदीच्या काळात अरविंद पाटील यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली.
राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रवाहात गेलेल्या मराठी भाषिक नेत्यांनी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच राष्ट्रीय पक्षांचा मार्ग स्वीकारला. मात्र ऐनवेळी राष्ट्रीय पक्षांनी दिलेल्या वागणुकीमुळे या नेत्यांची नामुष्की झाली. मराठी नेत्यांना जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले, कार्यकर्त्यांचा मोठा पाठिंबा असूनही कटाक्षाने मराठी नेत्यांना टाळण्यात आले.
यामुळे मराठी भाषिकांसह उमेदवारीच्या आशेने गेलेल्या नेत्यांचाही हिरमोड झाला. सीमाभागात यंदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षांनी जाणीवपूर्वक मराठी भाषिकांचे राजकीय खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करून नेत्यांनी आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे.
दुसरीकडे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या झेंड्याखाली निवडणूक लढविणाऱ्या रमाकांत कोंडुसकर, आर. एम. चौगुले यांच्यासारख्या उमेदवारांना पराभूत करण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षांच्या हायकमांडच्या नेत्यांनी कस लावला. गृहमंत्री, पंतप्रधानांसह अनेक नेत्यांनी सीमाभागात हजेरी लावली. पैशांचा वारेमाप उपयोग करून मराठी भाषिकांना पराभूत करण्यासाठी कसोटी लावण्यात आली. बहुसंख्य असूनही सीमाभागातील मराठी भाषिकांची आज केविलवाणी अवस्था आहे.
बहुसंख्य असूनही मोठ्या पदावर आज मराठी समाजातील एकही व्यक्ती नाही, एकही आमदार नाही. हि परिस्थिती अशीच असेल तर भविष्यात कोणत्या गोष्टींना आपल्याला सामोरे जावे लागेल, याचा विचार प्रत्येक मराठी भाषिकांनी करणे गरजेचे आहे. जर बेळगावमध्ये अल्पसंख्य असणारा लिंगायत समाज आपल्या समाजाच्या हितासाठी एकवटू शकतो तर मग ‘मरहट्टा’ म्हणवून घेणाऱ्या आणि छत्रपतींच्या वंशजांचा दावा करणारा मराठा समाज का एकवटू शकत नाही? याचाही विचार अंतर्मुख होऊन करणे गरजेचे आहे.
