कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी कोणत्याही अत्याधुनिक डिजिटल माध्यम, समाज माध्यमांवर निवडणुकीसंबंधी जाहिरात व बल्क एसएमएसचे प्रसारण करताना जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व देखभाल समितीची (एमसीएमसी) पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचा आदेश जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी एका पत्रकाद्वारे बजावला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेली एमसीएमसी ही समिती आधुनिक माध्यमे व समाज माध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या मजकुराची शहानिशा करून अनुमती देईल. तेंव्हा स्थानिक केबल नेटवर्क, टीव्ही चॅनल, खाजगी एफएम रेडिओ केंद्र, चित्रपटगृहे, समाज माध्यमे, मोबाईल सर्विस प्रोव्हायडरने निवडणूक संबंधी जाहिरात किंवा एसएमएस प्रसारण करण्यापूर्वी एमसीएमसीचे अनुमती पत्र जाहिरात देणाऱ्या राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराकडून मिळवावे.
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मुक्त वातावरणात आणि न्याय मार्गाने निवडणूक होण्यासाठी सर्व माध्यमातून व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही जिल्हा निवडणूक अधिकारी नितेश पाटील यांनी केले आहे. जाहिराती विनापरवाना प्रसारणासाठी दिल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पाटील यांनी दिला आहे.
निवडणुकीसंबंधी जाहिरातींच्या छाननीसाठी ‘वार्ता भवन’ उपसंचालक माहिती जनसंपर्क खाते न्यायालय आवार (मो. क्र. 9448589639 किंवा 9480841233) येथे व्हिडिओ मॉनिटरिंग सेंटर स्थापन करण्यात आले आहे.
जाहिरात प्रसारण परवानगीसाठी या केंद्रात अर्ज उपलब्ध आहेत. उमेदवार व राजकीय पक्षांनी संपूर्ण माहितीनिशी भरलेल्या अर्जासोबत जाहिरातीच्या दोन सीडी व हस्तलिखित प्रति (स्क्रिप्ट) या ठिकाणी सादर कराव्यात असेही जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
