कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील 18 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये असलेली शासकीय विश्रामगृहे निवडणूक आयोगाने आपल्या ताब्यात घेतली आहेत. आता या विश्रामगृहांचा वापर करायचा असल्यास सर्व मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींना निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील विश्वेश्वरय्या तांत्रिक विद्यापीठ, वन, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम खाते, पाटबंधारे खाते, आदी शासकीय खात्यांची विश्रामगृह आहेत. संबंधित खात्यांचे मंत्री, अधिकारी तसेच खासदार, आमदार वगैरे लोकप्रतिनिधी बेळगावला आल्यास वास्तव्यासाठी म्हणून या विश्रामगृहांचा वापर करतात.2 त्यासाठी संबंधित खात्याची परवानगी घेणे आवश्यक असते. अनेक वेळा अशा ठिकाणी बैठका आणि सभांचे देखील आयोजन केले जाते. अशा शासकीय विश्रामगृहावर संबंधित आमदारांचे समर्थक अनेक वेळा तळ ठोकून असतात. त्यामुळे निवडणुकीच्या दृष्टीने या ठिकाणी कोणतेही गैर काम होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाने अशा शासकीय विश्रामगृहांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
सर्व शासकीय खात्यांना याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्देश दिले असून या शासकीय विश्रामगृहांचा ताबा आपल्याकडे घेतला आहे. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या बेळगाव मध्यवर्ती बस स्थानक शेजारी असलेल्या विश्रामगृहाचा देखील समावेश आहे.
परिणामी या विश्रामगृहांच्या वापरासाठी आचारसंहिता लागू असेपर्यंत केवळ संबंधित खात्याची परवानगी पुरेशी ठरणार नसून निवडणूक अधिकाऱ्यांची परवानगी देखील घ्यावी लागणार आहे. संबंधित मतदार संघातील निवडणूक अधिकाऱ्याची परवानगी घेतल्यानंतरच या विश्रामगृहांचा वापर करता येणार आहे.
