बेळगाव लाईव्ह : कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ! अशी काहीशी परिस्थिती महाराष्ट्र एकीकरण समिती नेतृत्वामध्ये गेल्या काही वर्षात अनुभवायला मिळाली आहे. ७५ वर्षांच्या स्वतंत्र भारतात ब्रिटिश आणि हिटलरशाहीपेक्षा गेल्या ६६ वर्षांपासून वाईट यातना सोसणाऱ्या, अन्यायाखाली भरडल्या जाणाऱ्या सीमावासीयांना महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा मोठा आधार आहे. आंदोलन असो किंवा कार्यक्रम, लढा असो किंवा लढ्यासाठी लागणारे नेतृत्व, आपला आवाज विधानसभेच्या माध्यमातून पोहोचविणाऱ्या प्रतिनिधींनी आजवर सीमालढ्याला बळ तर दिलेच पण समिती आणि मराठी जनतेलाही बळकट केले.
सीमालढ्यासाठी अनेकांनी हौतात्म्य पत्करले. सीमाभागातील मराठी जनतेच्या एकीच्या वज्रमुठीमुळे कर्नाटक सरकारदेखील अनेकवेळा हतबल झाले, हडबडले. पण गेल्या काही वर्षात समितीला दुहीचे ग्रहण लागले आणि ज्या महाराष्ट्रात जाण्यासाठी सीमावासीय तळमळत आहे त्या महाराष्ट्रातील नेत्यांकडूनही पाठ फिरवलेली पाहायला मिळाली.
सीमाभागात समिती नेत्यांमध्येच एकी नाही तर महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी कोणाच्या भरवशावर सीमावासियांच्या पाठीशी उभी राहणार? हाही एक प्रश्नच होता. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी वेळोवेळी फुटीचे राजकारण संपविण्याच्या सूचना केल्या. समिती मध्ये पडलेली फूट हि कर्नाटकात देखील हास्यास्पद ठरू लागली. हि सारी परिस्थिती पाहून सीमावासीयांनी एकीसाठी हुंकार पुकारला.
समिती नेत्यांना वठणीवर आणण्यासाठी भर सभेत, बैठकीत जाब विचारला. समिती नेत्यांच्या या राजकारणामुळे गेल्या काही निवडणुकीत समितीला पराभव पत्करावा लागला. मात्र, या परिस्थितीतून शहाणपण घेऊन समिती नेते सीमालढा आणि आपला मूळ उद्देश बाजूला सारत केवळ राजकारण, प्रसिद्धी, पद आणि खुर्चीच्या मागे धावू लागले.
आपसी मतभेद आणि राजकारणामुळे उमेदवारीवरून समिती नेत्यांमध्ये राजकारण सुरु झाले. काहींनी बंडखोरी केली. काहींनी राष्ट्रीय पक्षांचा मार्ग निवडला. ‘काकडीला कोल्हा राजी’! अशाप्रकारे जे मिळतं त्यात स्वर्गसुख मानणाऱ्या समिती नेत्यांनी लाखो मराठी भाषिकांच्या भावनांशी खेळ करत अन्याय केला. यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे खंबीर प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि सीमावासियांच्या बाजूने खंबीरपणे बाजू मांडणाऱ्या, न्याय देणाऱ्या नेत्यांची कमतरता भासू लागली; आणि नेमका याचाच फायदा घेत कर्नाटक सरकारने हळूहळू आपला प्रशासकीय जम सीमाभागात वसविण्यास सुरुवात केली.
सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. राष्ट्रीय पक्षांच्या मार्गाला गेलेले नेते पुन्हा आपल्या स्वगृही परतले आहेत. समिती बळकट करून सीमालढ्याला पुन्हा नवे बळ देण्यासाठी कार्यरत आहेत. परंतु अद्यापही काही नेते सीमालढा, चळवळ आपल्यामुळे कशी जिवंत आहे, आपण समितीसाठी आजवर काय केलं याचा हिशोब मांडण्यात व्यस्त असल्याचे जाणवत आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत समिती बळकटीकरणाचे स्वप्न पुन्हा धूसर दिसत आहे. समिती नेत्यांच्या या राजकारणाला आता खुद्द मराठी जनताच संतापली आहे.
उमेदवारीच्या राजकारणापेक्षा विधानसभेत आपला आवाज पोहोचविणाऱ्या नेत्याच्या प्रतीक्षेत प्रत्येक सीमावासीय आवासून उभा आहे. लढा जिवंत ठेवणे, जिंकणे, आणि लढा जिंकण्यासाठी, आपल्यावर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी आगामी विधानसभा निवडणुकीत जिंकणे महत्वाचे आहे. परंतु पुन्हा एकदा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून समितीमध्ये उमेदवारीवरून पुन्हा राजकारण सुरु झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
बेळगावमध्ये नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा झाला दरम्यान सीमा वासियानी मुंबईत आंदोलन केले यावेळी भाषणबाजी झाली निवेदने देण्यात आली. यादरम्यान समिती नेत्यांना महाराष्ट्रात कितीसा मान दिला जातो हेही प्रत्येकाच्या लक्षात आले ! मात्र मुंबई आंदोलनावरून समिती नेत्यांनी नेमके कोणते इप्सित साध्य केले? असा सवाल सीमाभागात व्यक्त करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय पक्षांनी विधानसभेच्या दृष्टीने निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. मात्र अजूनही महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये उमेदवारीवरून अंतर्गत राजकारण सुरु आहे. मागील निवडणुकीत पत्करावा लागलेला पराभव आणि समिती नेत्यांच्या बेकीच्या राजकारणामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या नजरेतून समिती नेते कधीच उतरले आहेत. हि परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि सीमाभागात पुन्हा नव्या दमाने आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी समिती नेत्यांनी बेकीचे नव्हे तर बेरजेचे राजकारण करणे गरजेचे आहे.
आगामी निवडणुकीत मराठी भाषिकांचे प्राबल्य दाखविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी एकसंघपणे आणि एकजुटीने हि निवडणूक एखाद्या युद्धाप्रमाणे जिंकण्यासाठी रणनीती आखणे अत्यावश्यक आहे.
