भारतीय निवडणूक आयोगाने आगामी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पैशासह भेटवस्तू, घरगुती भांडी, साड्या, फ्री कुपन वगैरेंच्या वाटपावर बंदी घातली आहे. तेेंव्हा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अशा भेट वस्तूंचे वाटप आणि मेजवान्या देणाऱ्यांवर थेट कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा सक्त इशारा बेळगावचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिला आहे.
विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक अधिकारी आणि सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांची बैठक आज सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. आगामी 2023 ची विधानसभा निवडणूक आणि निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक व्हावी यासाठी चर्चा करण्याच्या उद्देशाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोर पालन करणे हे सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या प्रतिनिधींसाठी बंधनकारक आहे. निवडणूक काळात भेटवस्तूंचे आणि फ्री कुपनचे वाटप म्हणजे मतदारांना लाच देणे आणि त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेला बाधा पोहोचवणे असे समजले जाईल. असे करणे हा गंभीर गुन्हा असून ते कदापि सहन केले जाणार नाही. निवडणुक परिणामांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी बांधील राहणे अत्यावश्यक असणार आहे.
निवडणुकीदरम्यान मतदारांच्या बाबतीतील लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कडक उपाययोजना केल्या आहेत आणि त्या अनुषंगाने संपूर्ण जिल्ह्यात लक्ष ठेवले जात आहे. थोडक्यात निवडणूक काळात भेटवस्तू, पैसे, घरगुती भांडी किंवा कपडेलत्ते वाटपावर पूर्णपणे बंदी असेल हे सर्वांनी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. तसे कांही आढळल्यास त्या वस्तू जप्त केल्या जातील आणि संबंधित पक्षावर गुन्हा नोंदवला जाईल असे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी स्पष्ट केले.
याव्यतिरिक्त मेजवान्या, उत्सव आणि खेळांचे आयोजन केले जाऊ नये. कोणत्याही प्रकारचे कुपन किंवा फ्री तिकीट वाटप करण्यास सक्त मनाई असेल. असा प्रकार मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आहे असे समजले जाईल आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार तसे करण्यास प्रतिबंध केला जाईल. तेेंव्हा निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक होण्यासाठी राजकीय पक्षांनी संबंधित नियम समजून घेऊन त्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
लोकशाही प्रक्रियेचे अखंडत्व अबाधित राखण्यास बांधील असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक मार्गदर्शक सूचीचे उल्लंघन करणाऱ्या राजकीय पक्षावर आवश्यक कारवाई केली जाणार आहे. एकंदर आगामी निवडणूक निष्पक्ष आणि पारदर्शक याची खातरजमा करणे हे जबाबदार नागरिक या नात्याने आपल्या सर्वांचे देखील कर्तव्य आहे.
