बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक मिल्क फेडरेशन अंतर्गत ‘नंदिनी’ या ब्रँडच्या नावाखाली विक्री होणाऱ्या दुधाच्या मापात छुपी कपात करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. कर्नाटकातील सहकार मंत्रालयाच्या मालकीच्या महासंघाने अचानकपणे एक निर्णय घेतल्याने ग्राहक अचंबित झाले आहेत.
साधारणतः संक्रांतिनंतर दूध कमी प्रमाणात उपलब्ध होते. याचदरम्यान सण-समारंभ आणि विवाह समारंभाची रेलचेल सुरु होते. साहजिकच दुधाची मागणी वाढते. मात्र या कालावधीत दुग्धउत्पादन प्रमाण कमी असल्याकारणाने दुधाचा पुरवठा कमी होतो. यादरम्यान दूध दरात वाढ होते. कर्नाटक मिल्क फेडरेशन हा असा महासंघ आहे ज्याठिकाणी सरकारकडून ‘नंदिनी’ ब्रँड दुधासाठी प्रतिलिटर 6 रुपये अनुदान दिले जाते. यामुळे कर्नाटकातील दुधाचे दर इतर राज्याच्या तुलनेत कमी आहेत. अलीकडेच फेडरेशनने दूध दरात वाढ करण्याची मागणी केली होती. मात्र सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दूध दरात वाढ करणे सरकारला कठीण वाटत असल्याने फेडरेशनच्या या मागणीला सरकारने विरोध दर्शविला. तर दुसरीकडे दुधाच्या मापात प्रतिलिटर ५० ते १०० मिली दूध कपात करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना ५ ते ६ रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सोसावा लागत आहे.
कर्नाटक मिल्क फेडरेशनकडून कोणतेही निर्णय घेण्याआधी ते प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचविले जातात. मात्र दूध मापात कपात करण्यात आल्याचा निर्णय कुठेच जाहीर करण्यात आला नसल्याचे दिसून आले आहे. १ फेब्रुवारीपासून अचानक नंदिनी दुधाच्या पाकिटावर प्रति ५०० मिली ऐवजी ४५० मिली आणि यासाठी २५ रुपये दर तर प्रति १००० मिली ऐवजी ९०० मिली दुधासाठी ४९ रुपये दर छापण्यात आला आहे. हा निर्णय ग्राहकांना न कळविताच छुप्या पद्धतीने करण्यात आल्याने ग्राहकांच्या खिशाला अतिरिक्त कात्री लागत आहे.
फेडरेशनने साधारणतः तीन ते चार रुपये दूध दरवाढ अपेक्षित असल्याची मागणी केली होती. पण, कर्नाटकातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेण्यास नकार दाखवला. दरम्यान ‘नंदिनी’ साठी होणारा दूध पुरवठा कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक मिल्क फेडरेशनने दरात वाढ करण्याऐवजी थेट दुधाच्या मापातच कपात करून एकप्रकारची ग्राहकांची फसवणूक करण्याचा प्रकार केला आहे.
दुधाच्या मापात कपात करून अघोषित दरवाढ केल्याचे यावरून निष्पन्न होत आहे. याचा निश्चित फटका ग्राहकाला बसत आहे. कोणताही विचार न करता, कोणत्याही प्रकारची माहिती प्रसारमाध्यमांना न देता आणि ग्राहकांना कसलीही कल्पना न देता अशा पद्धतीची दरवाढ करून सरकार आणि कर्नाटक मिल्क फेडरेशनने साहजिकच ग्राहकांना तोट्यात घातले आहे. अशा पद्धतीने छुपी दरवाढ करणे ही सरकारच्या कोणत्या नीतिमत्तेत बसते हे ग्राहकांना कळणे कठीण झाले आहे.
अशा पद्धतीची ही दरवाढ कोणत्या पद्धतीने समजून घ्यायची? असा प्रश्न ग्राहकांसमोर उभा आहे. याचा खुलासा कर्नाटक मिल्क फेडरेशनने करावा अशी मागणी ग्राहकातून होत आहे. दर फरकामुळे कर्नाटकातील दूध अन्य राज्यात जात आहे त्यालाही चाप लावण्यात के एम एफ कमी पडत आहे असाही आरोप होत आहे त्यामुळे कर्नाटकातील नागरिकांसाठी कर्नाटक सरकार जे अनुदान देत आहे ते गैर मार्गाला जत आहे.
