म्हादाई नदीवरील कळसा -भांडुरा प्रकल्पासंदर्भात गाजावाजा करणाऱ्या कर्नाटक सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले असून सर्व वैधानिक परवानगी घेतल्याशिवाय या प्रकल्पाचे कोणतेच काम करता येणार नाही व पाणीही वळता येणार नाही अशी सक्त ताकीद देण्याबरोबरच कळसा -भांडुरा प्रकल्पाला स्थगिती दिली आहे.
गोवा राज्य सरकारने दाखल केलेल्या इंटरलॉक्युटरी अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. याशिवाय केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरी दिलेल्या प्रमाणित पत्राची प्रत (डीपीआर कॉपी) गोवा सरकारला तातडीने द्या असा आदेशही आयोगाला दिला आहे. गोव्यातील म्हादाई नदीचे पाणी वळविण्याचे प्रकरण मुख्य वन्यजीव वॉर्डन समोर न्यायप्रविष्ठ आहे
आणि कर्नाटक राज्याने प्रस्तावित केलेले कोणतेही बांधकाम त्यांच्या आदेशाच्या अधीन असेल. यासाठी कोणत्याही परवानग्यांची गरज नाही, असे कर्नाटक सरकारने म्ह॔टले होते त्यावरून न्यायालयाने कर्नाटकला फटकावरून कळसा -भांडुरा प्रकल्पाला स्थगिती दिली आहे.
म्हादाई प्रकरणी काल सोमवारी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी कळसा -भांडुरा प्रकल्पाला स्थगिती आदेश देण्याबरोबरच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलै 2023 मध्ये होईल अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात दिली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या जल आयोगाने गोव्याला विचारात न घेता दिलेल्या डीपीआर मंजुरीला सध्या तरी चाप मिळाला आहे.
येत्या दोन-तीन महिन्यात कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने यासंबंधीचे तातडीने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. एकंदर महादाई प्रकल्पाचे कोणतेच काम आता सुरू होणार नसल्यामुळे गोव्याला दिलासा मिळाला आहे.
