बेळगाव लाईव्ह विशेष: राजहंसगड किल्ल्याच्या विकासकामावरून श्रेय लाटण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेस नेत्यांमध्ये जोरदार जुंपली असून हा किल्ला आज अभेद्य आहे, यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे महत्वाचे आणि मोलाचे योगदान असल्याची बाब समोर आली आहे.एकेकाळी विक्रीसाठी काढण्यात आलेला किल्ला हा सरकारी मालमत्तेत वर्ग करून विकासाचा पाया रोवण्यात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा महत्वाची भूमिका आहे. मात्र, सरकारी निधीतून किल्ल्याचे विकासकाम करून श्रेय लाटण्यासाठी वाद घालणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांना याबद्दल माहिती नाही.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे ग्रामीण मतदार संघातील माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी या किल्ल्याला वाचविण्यासाठी विधानसभेत आवाज उठविला होता. बेळगावमधील वडगावच्या पटवर्धन घराण्याकडे असलेले मालकी हक्क सरकारला वर्ग करून हा किल्ला अभेद्य राखण्यात माजी आमदारांचेही मोलाचे योगदान आहे, हि गोष्ट नाकारून चालणार नाही.
अलीकडे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, लक्षणीय मराठी मते विचारात घेऊन मराठी माणसाच्या भावनेशी खेळ खेळण्याचे कारस्थान काही लोकप्रतिनिधींकडून सुरु आहे. मराठी माणसाची अस्मिता असणाऱ्या छत्रपती शिवरायांसंदर्भातील विकासकामे हाती घेऊन मराठी माणसाची सहानुभूती मिळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सध्याचे लोकप्रतिनिधी करत आहेत. याच माध्यमातून एकीकडे शिवसृष्टी आणि राजहंसगडावरील विकासकामांसह छत्रपती शिवरायांची मूर्ती प्रतिष्ठापना करून मराठी माणसांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे.
दरम्यान येत्या ५ मार्च रोजी राजहंसगड किल्ला विकासकाम आणि शिवरायांच्या मूर्तीचा लोकार्पण सोहळा आयोजिला असून विकासकामांचे श्रेय काँग्रेसच्या आमदार लाटण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप होत आहे. माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार रमेश जारकीहोळी यांनी नेमका हाच मुद्दा उचलून धरत ग्रामीण आमदारांना कोंडीत अडकवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. उदघाटन सोहळ्यात भाजपच्या नेत्यांची आणि खासदार, आमदार आणि मुख्यामंत्र्यांचीही उपस्थिती असेल, आणि तत्पूर्वी आपण या किल्ल्याची पाहणी करणार असल्याचे रमेश जारकीहोळींनी म्हटले आहे.
राजहंसगडाच्या विकासात सर्वपक्षांचा समावेश असल्याचेही त्यांनी म्हटले असून बेळगाव लाईव्ह ने माजी आमदार मनोहर किणेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता किल्ल्याच्या विकासात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे भरीव योगदान असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. २००५ साली पटवर्धन यांनी हा किल्ला विक्रीसाठी काढला होता. याचठिकाणी विजय मल्ल्या यांचे फाईव्ह स्टार हॉटेल उभारण्याचीही संकल्पना राबविण्यात आली होती. त्यावेळी येळ्ळूरवासियांनी याला विरोध करत भव्य मोर्चा काढला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकारी शालिनी रजनीश यांना याबाबत माजी आमदार किणेकरांनी विस्तृत माहिती दिली.आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. तत्कालीन महसूल मंत्री एम. पी. प्रकाश यांनी तातडीने याबाबत गांभीर्याने लक्ष पुरवून पटवर्धन यांच्याकडील मालकी हक्क काढून घेऊन सरकारच्या पुरातत्व विभागाकडे राजहंसगडाचे मालकी हक्क हस्तांतरित केले. यानंतर खऱ्या अर्थाने या गडाच्या विकासाला सुरुवात झाली. २००८ साली तत्कालीन मंत्री जनार्दन रेड्डी यांनीही या किल्ल्याची पाहणी केली होती.
माजी आमदार मनोहर किणेकर, तत्कालीन जिल्हाधिकारी शालिनी रजनीश आणि तहसीलदार यांनीही किल्ल्याच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी अनेकवेळा या किल्ल्याची पाहणी केली होती. किल्ल्यावर तरुण पिढीला चारी बाजूंनी चढता यावे, साहसी पद्धतीने गडभ्रमंती करता यावी, अशा पद्धतीने आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र ग्रामीण मतदार संघात निवडून आलेल्या भाजपच्या आमदारांनी हि कल्पना बाजूला सारत किल्ल्यावर थेट वाहने जाण्याची सोय केल्याने साहसी गडभ्रमंती हि कल्पना बाजूला हटली.
राजहंसगड या किल्ल्यावर विकासकाम झाले आहे. या विकासाचे श्रेय लाटण्याच्या प्रयत्नात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जुंपली आहे. सरकारी निधीतून या किल्ल्यावर केवळ विकास करण्यात आला आहे. मात्र हा किल्ला महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रयत्नामुळे सुस्थितीत उभा आहे, या किल्ल्यासाठी समितीचे मोठे योगदान आहे, हे राष्ट्रीय पक्षांनी नाकारून चालणार नाही!
