बेळगावमध्ये शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनी संपादित करून रिंगरोडचा घाट घालण्यात आला असून या विरोधात तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या झेंड्याखाली असंख्य शेतकऱ्यांनी सरकार आणि महामार्ग प्राधिकरणाविरोधात एल्गार पुकारला. सरकारविरोधात रस्त्यावरून उतरून आंदोलन केल्यानंतर पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली. मात्र मुदत उलटून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली गेली नाही. यामुळे तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीने पुन्हा आंदोलनाची हाक दिली आहे.
आज मराठा मंदिर सभागृहात तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी माजी आमदार मनोहर किणेकर हे होते. या बैठकीत येत्या आठ दिवसात धारवाड येथील महामार्ग प्राधिकरणाला निवेदन सादर करणे, सुनावणीवेळी कार्यालयासमोर आणि ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आंदोलन करणे तसेच सीमाभागातून पंतप्रधानांना हजारो पत्रे पाठविण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
पिकाऊ जमिनी हडप करून रिंग रोड चा घालण्यात आलेला घाट, या विरोधात ता. म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली विशाल चाबूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. संपूर्ण कुटुंबासह शेतकरी आणि हजारो नागरिकांनी या मोर्चात सहभाग घेतला होता. ता. म. ए. समितीने आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर अनेक संघ-संस्था-संघटनांनी या मोर्चाला पाठिंबा दर्शविला. रयत संघटनेचे सिध्दगौडा मोदगी यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत सरकारचा निषेध केला. यावेळी पंतप्रधान, केंद्रीय परिवहन मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे रिंगरोड प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली गेली. यानंतर बेळगावमध्ये अधिवेशन सुरु झाले. अधिवेशनात रिंग रोड संदर्भात आवाज उठविण्यात येईल, किमान मुद्दा चर्चेसाठी घेतला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र एकही लोकप्रतिनिधीने शेतकऱ्यांची बाजू सभागृहात मांडली नाही.
गेल्या दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान कार्यालयातून निवेदनासंदर्भात प्रतिक्रिया देणारे पत्र आले असून रिंगरोड संदर्भातील जबाबदारी धारवाड येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच प्राधिकरण कार्यालयाने वाहतुकीबाबत असलेल्या अहवालानुसार रिंगरोड करण्यात येणार आहे, असे कळवले आहे. मात्र उड्डाणपुलाच्या पर्यायाबाबत या पत्रात कोणतीही माहिती नमूद करण्यात आली नाही.
ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेत रिंगरोड विरोधात धारवाड येथील प्राधिकरण कार्यालयाला निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीला मनोहर किणेकर, ऍड. एम. जी. पाटील, माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, अ‍ॅड. सुधीर चव्हाण, सरस्वती पाटील, मनोहर संताजी, पुंडलिक पावशे, अनिल पाटील, रामचंद्र मोदगेकर, विलास घाडी, प्रकाश अष्टेकर आदी उपस्थित होते
