बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्रात जाण्याची तीव्र लोकेच्छा ठेवून धगधगत असलेला सीमाप्रश्न आणि गेली ६७ वर्षे कर्नाटकाचे अनेक जुलमी अन्याय सहन करणारा सीमावासीय बेळगाव केंद्रशासित नव्हे तर महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी झगडत आहे.
बेळगावचा सीमाप्रश्न जगजाहीर झाला असून केवळ राजकीय साठमारीतून सीमाप्रश्नाला वेगळे वळण देण्यात येत असल्याचा आरोप सीमावासीयातून व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनात सोमवारी माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत केंद्रशासित करावा अशी मागणी केली. या मागणीवरून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना फैलावर घेतलं. मात्र यामुळे सीमाप्रश्नाचा मूळ उद्देश बाजूला सरत आहे, यामुळे सीमाभागातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे यांच्या या मागणीमुळे सीमाप्रश्नाचा मुख्य मुद्दा बाजूला हटत आहे. सीमाप्रश्नी ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचा अभ्यास कमी पडला आहे. २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात एकच मुद्दा मांडून मागणी करण्याचे सूचित केले. एकतर केंद्रशासित करण्याची मागणी किंवा महाराष्ट्रात जाण्याची मागणी या दोन्हींपैकी एक मागणीला अनुसरून याचिकेची कामकाज पुढे चालविण्याची सूचना करण्यात आली. यावेळी केंद्रशासितची मागणी मागे घेत सदर याचिका रद्द करण्यात आली होती.
संजय राऊत, उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत केलेल्या मागणीवरून राजकीय अपरिपक्वता दिसून येते. त्यांनी ज्या मागण्या केल्या आहेत त्या पूर्णपणाने चुकीच्या असून भविष्यात हि बाब सीमाप्रश्नासाठी घातक ठरू शकते.
केवळ राजकीय स्वार्थ आणि एकमेकांवरील राजकीय कुरघोड्या दृष्टीक्षेपात ठेवून केलेल्या वक्तव्यांचा सीमावर्ती भागावर तसेच येथील मराठी भाषिकांवर विपरीत परिणाम होईल आणि सीमावासीय अडचणीत येतील.
त्यामुळे ध्येयधोरणे ठरवून सीमाप्रश्नाचा अभ्यास करून ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी मागणीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी सीमाभागातून करण्यात येत आहे.
केंद्रशासित मागणी की बेळगाव महाराष्ट्राला जोडणे ?
दोन्ही पैकी एक मागणी कोर्टाने फेटाळली आहे pic.twitter.com/r3ZqdtiJyI— Belgaumlive (@belgaumlive) December 27, 2022
