बेळगाव लाईव्ह : शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि वर्गासाठी आरक्षण वाढवण्यासाठी कर्नाटक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (नियुक्ती किंवा पदांमध्ये आरक्षण २०२२) विधेयकाची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
हे विधेयक विधानसभेत आधीच मांडण्यात आले असून दोन्ही सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर राज्य सरकार या विधेयकाची शिफारस केंद्राकडे करेल. या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे सदस्य उद्या विधानसभा आणि विधान परिषदेत चर्चा करणार आहेत. नंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई केंद्राकडे शिफारस करून विरोधकांच्या रणनीतीला तोंड देतील.
कोणत्याही समाजाला आरक्षण वाढवायचे असेल, तर संसदेत चर्चेनंतर घटनेच्या नवव्या कलमात दुरुस्ती करावी. त्यानंतरच आरक्षण वाढीचा आदेश अधिकृतपणे निघेल. आता राज्य सरकारने अनुसूचित जातीसाठी १५ वरून १७ टक्के आणि अनुसूचित जमातीसाठी ३ वरून ७ टक्के रोजगार आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचे विधेयक अध्यादेशाद्वारे मंजूर केले आहे.
हा कायदा वैध ठरवायचा असेल तर केंद्र सरकारने त्यात सुधारणा करायला हवी. विरोधी पक्षांनीही यापूर्वी केंद्राकडे शिफारस करण्याचा आग्रह धरला होता. जर हे विधेयक केंद्रीय संसदेत मंजूर झाले तर अनुसूचित जाती/वर्गाच्या आरक्षणात वाढ होईल. विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्राने शिफारस न केल्यास विरोधी पक्ष त्याचा शस्त्रासारखा वापर करून सरकारचा पराभव करू शकतात, अशी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना खात्री आहे.
विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या आणि काँग्रेस नेत्यांनी नुकतेच त्यांना आव्हान दिले होते की त्यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित वर्गासाठी आरक्षण वाढवण्यासाठी केंद्राकडे शिफारस करावी. निवृत्त न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांच्या अहवालाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणात वाढ करायची की नाही याचा निर्णय केंद्र सरकारला घ्यायचा असल्याने याप्रश्नी राज्य सरकारने सावध पाऊल उचलले आहे.
