बेळगाव लाईव्ह : पंचमसाली समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सुरु असलेल्या संघर्षाला विराम मिळण्याची चिन्हे दिसत असून आज विधिमंडळ अधिवेशनात आरक्षणप्रश्नी कायमस्वरूपी मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला अंतरिम अहवाल सादर केला आहे.
यानंतर मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर लवकरात लवकर चर्चा करून सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष जयप्रकाश हेगडे यांनी आज (गुरुवारी) सकाळी भेट घेऊन अंतरिम अहवाल दिला. या अहवालाची तपासणी केली जाईल, कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री यांच्याशी चर्चा करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
नागमोहन दास अहवाल सादर झालेल्या एक वर्षानंतर तपशील देण्यात आला. तसेच सदाशिव आयोगाचा अहवाल येऊन १० वर्षे झाली असून, सरकारची मान्यता न मिळाल्याने त्याचा तपशील अद्याप देण्यात आलेला नाही.
कांताराजू अहवाल अद्याप आयोगातच असल्याने आणि तो सरकारी पातळीवर पोहोचला नसल्याने तपशील देण्यात आलेला नाही. मात्र मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालाबाबत कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.