कर्नाटक सरकारला इशारा देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र बंद’ पुकारून कर्नाटकात काहीच परिणाम होणार नाही, उलट तेथील व्यापारांचे नुकसान होईल. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या सूचनेवरून नियुक्त सीमा सौहार्द समितीच्या चर्चेनंतर सीमाभागातील वातावरण निवळण्यास मदत होईल. मोर्चे, आंदोलनाद्वारे कर्नाटकला प्रतिउत्तर देऊन काहीही निष्पन्न होणार नाही. माझी सर्वांनाच विनंती आहे की कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नका. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत सीमावासीय मराठी भाषिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे वक्तव्य कोल्हापूरचे जिल्हा पालकमंत्री व सीमाभाग समन्वय मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.
बेळगाव जिल्हा वारकरी संघाचे अध्यक्ष शंकर बाबली महाराज यांच्या नेतृत्वाखालील पांडुरंग पाटील आदींच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक भाई केसरकर यांची आज रविवारी भेट घेतली. त्यावेळी मंत्री दीपक भाई केसरकर बोलत होते. दीपक भाई केसरकर हे महाराष्ट्राचे तिसरे सीमाभाग समन्वयक मंत्री आहेत. महाराष्ट्राने चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराजे देसाई यांच्यानंतर तिघा जणांच्या सीमा सौहार्द समितीतील तिसरे मंत्री दीपक केसरकर हे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील धरणे सत्याग्रहाबाबत बोलताना मंत्री केसरकर म्हणाले की, जेंव्हा महाराष्ट्रातील जनता आणि महाराष्ट्र सरकार आमच्याबरोबर आहे. त्यामुळे वेगळं कांही दाखवण्याची गरज नाही. यातून काही निष्पन्न झालं असत तर आनंद झाला असता. महाराष्ट्र सरकार सीमावासीय मराठी बांधवांसोबत असल्यामुळे आमच्या सरकारने कांही वेगळा संदेश द्यायला हवा असे बिलकुल नाही. महाराष्ट्रात ‘बंद’ पुकारून कर्नाटकात काय परिणाम होणार आहे? काहीच नाही, उलट तेथील व्यापाऱ्यांचे नुकसान होईल. बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिक लोकांसाठी सध्या आम्ही काही नव्या सुविधा निर्माण करतोय. त्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या तरी त्यांना खूप मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्यांना कर्नाटक सरकार शासनाकडून ज्या सुविधा मिळत नाहीत त्या त्यांना कशा पोहोचतील हे बघावं लागेल. या गोष्टींना आता गती मिळाली आहे. त्यामुळे त्या पद्धतीने आणि शासकीय पद्धतीने या सर्व गोष्टी झाल्या पाहिजेत असे माझे मत आहे.
बेळगाव बाबत आपल्या भावना व्यक्त करताना मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 6 लोकांची सीमा सौहार्द समिती स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. यामध्ये तीन मंत्री महाराष्ट्राचे व तीन कर्नाटकाचे असणार आहेत. या समितीच्या चर्चेनंतर सध्याचे वातावरण निवळण्यास मदत होईल. मोर्चे, आंदोलनाद्वारे कर्नाटकाला प्रत्युत्तर देऊन काहींही निष्पन्न होत नाही. आमच्या जास्तीत जास्त सुविधा सीमा भागातील लोकांना मिळाल्या पाहिजेत आणि या सर्व गोष्टींची चर्चा होईल. अलीकडेच राज्यपाल कोल्हापुरात आले होते त्यावेळी आम्ही हा मुद्दा मांडला होता की सीमा भागात फलक देखील मराठीत नसतात. पूर्वी तर कन्नड मध्येच होते. सध्या कांही ठिकाणी इंग्रजीत फलक लावण्यात आले आहेत. परंतु इंग्रजी तेथील शेतकऱ्यांना समजू शकत नाही, मात्र इंग्रजीमुळे किमान त्या ठिकाणी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तरी कळेल की आपण कुठून कुठे जातोय ते. त्यामुळे मला असं वाटतं की सात-बारा उतारा, सूचनाफलक वगैरे मूलभूत सुविधा मराठी भाषेत हव्यात. हे जरी झालं तरी सीमा भागातील लोक सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल येईपर्यंत वाट बघू शकतील. मात्र या गोष्टी सामोपचारानेच होऊ शकतात. ते जसं वागतात तसे आम्ही वागत नाही, असे मंत्री केसरकर म्हणाले.
कर्नाटकने आमच्या मंत्र्यांना बेळगाव सीमाभागात बंदी केली. परंतु त्यांचे तीन मंत्री आमच्या येथे महालक्ष्मी दर्शनाला आले होते. मी कोल्हापूरचा पालकमंत्री आहे, मी त्यांना अडवू शकलो असतो. मात्र आम्ही तसं करत नाही. कारण तसे केले तर उद्या वातावरण बिघडू शकते. त्याचा त्रास सीमाभागातील राहणाऱ्या आमच्या मराठी जनतेला होईल. ही जनता कर्नाटक सरकारच्या भागात राहत असल्याने त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही ही सुद्धा काळजी आम्हाला घ्यायला लागेल. सीमाभागातील मराठी लोकांना चांगली वागणूक मिळाली पाहिजे. त्यांचा जो हक्क आहे तो त्यांना मिळाला पाहिजे. भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर त्यांच्या प्रांतात त्यांची गाव समाविष्ट झाली पाहिजेत एवढीच साधी मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याची पडताळणी होईल आणि आवश्यक तो निर्णय होईल. मात्र तोपर्यंत वातावरण चांगले रहावे म्हणून जी समिती स्थापना झाली आहे त्या समितीकडे या गोष्टी सोपवाव्यात असे मला वाटतं. त्यात कोणतेही राजकारण असता कामा नये, असेही मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
सीमा सौहार्द समिती संदर्भात माहिती देताना महाराष्ट्राच्यावतीने नियुक्त तीन लोकांच्या समितीमध्ये चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई व मी स्वतः आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. आम्ही तिघेही बेळगावचे आसपास राहणारे आहोत. बेळगावची सर्वात मोठी झळ कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला बसते. कारण आमचे सर्व नातलग तेथे राहतात. अनेक वर्षाचे संबंध आहेत. पूर्वी हा अखंडच भाग होता, मात्र तो भाग वेगळा झाल्यामुळे सगळ्यात मोठा त्रास सीमा भागातील लोकांना होत आहे. त्यांची नातीगोती कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेकांची दुकान आहेत, पै -पाहुणे आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण हा विशेषत: बेळगाव भागाशी जोडला गेलेला सलग भाग आहे. त्यामुळे माझ्या मते सीमाप्रश्नी या भागात सर्वात जास्त प्रतिक्रिया उमटते आणि आम्ही तिघेही याच भागातील आहोत. त्यामुळे आम्हाला सगळ्यात जास्त तीव्रता जाणवते आणि दुःख वाटते. माझी स्वतःची पत्नी बेळगावची आहे. त्यामुळे आमचे जे बेळगावशी नातं आहे ते पाहता तेथील मराठी लोकांची परवड कुठेतरी थांबली पाहिजे एवढीच आमची भावना आहे. त्या दृष्टीने चांगल्या वातावरणात आम्ही चर्चा करू इच्छितो. तेंव्हा माझी सर्वांनाच विनंती आहे की कोणतीही टोकाची पावले उचलू नका. कर्नाटकात निवडणुका आहेत. त्यामुळे तेथील विरोधी पक्ष असा प्रकार कर्नाटक सरकार विरोध करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी थोडा धीर धरला पाहिजे 60 -65 वर्षे हा लढा कर्नाटकातील आमच्या मराठी जनतेने चालविला आहे. त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे हीच आमची भावना आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन तुमच्या बरोबर आहे हे मी अत्यंत स्पष्टपणे सांगत आहे, असेही समन्वयक मंत्री दीपक केसरकर शेवटी म्हणाले.
