बेळगाव : सायबर गुन्ह्यांचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी तसेच सायबर गुन्ह्यांना बळी पडलेल्यांना मदत करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने बेंगळुरू शहरासह प्रत्येक जिल्हा आणि शहराच्या हद्दीत ८ विशेष सायबर पोलीस स्थानक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून सायबर गुन्ह्यांचा शोध घेण्यासाठी सायबर तज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे अशी माहिती गृहमंत्री आरग ज्ञानेंद्र यांनी दिली.
सोमवारी विधान परिषदेच्या प्रश्नोत्तराच्या सत्रात त्यांनी आमदार पी.आर. रमेश आणि टी.ए. शरवण यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी हि माहिती दिली. राज्यातील सायबर गुन्हे शोधण्यासाठी पोलिस सायबर सेलचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. पोलिसांना आधुनिक प्रशिक्षण देण्यासाठी सीआयडी युनिटमध्ये विशेष प्रशिक्षण विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. एकूण ३६५७ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी, सरकारी वकील आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने गुजरातच्या अहमदाबाद युनिव्हर्सिटी ऑफ फॉरेन्सिक सायन्सेसशी करार केला असून कर्नाटकातील इच्छुक पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करून त्यांची नियुक्ती केली जात असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
सायबर तक्रारींची नोंद करण्यासाठी केंद्र सरकारने नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल स्थापन केले आहे. या अंतर्गत राज्यात एकूण ८०,३७९ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. ५३,२२९ तक्रारींची छाननी सुरू आहे. १४,९६० तक्रारींची चौकशी करून या फाईल्स बंद करण्यात आल्या आहेत. तर ९०१ तक्रारी फेटाळण्यात आल्या असून उर्वरित ५,७३४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. एकूण ५२८ प्रकरणांमध्ये पीआयआर रेकॉर्ड केले असून तक्रारदारांनी २,०२८ केसेस मागे घेतल्या आहेत.
सायबर फसवणूक झाल्यानंतर जनतेने तत्काळ तक्रार नोंदवावी. पैशांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाल्यानंतर दोन तासांत तक्रार दाखल केल्यास फसवणूक करणाऱ्याचे बँक खाते बंद केले जाईल आणि पैशांची फसवणूक रोखली जाईल. या माध्यमातून आजतागायत ७० कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक होण्यापासून वाचविण्यात आली असून बदलत्या सायबर गुन्ह्यांनुसार कायदे स्थापन करणे आवश्यक आहे, असे गृहमंत्री म्हणाले.
अलीकडे इंटरनेटवर अश्लील मजकूर वायरल होत असून याचा विद्यार्थी आणि तरुणांवर विपरीत परिणाम होत आहे. सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेतली असून सायबर क्राइम पोलिस सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवरील अशा पोस्ट ओळखून त्या हटविण्याचे काम सुरु आहे. अश्लील मजकूर आणि व्हिडिओ पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांच्यावर माहिती तंत्रज्ञान कायदा, भारतीय दंड संहिता अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित वेबसाइट्सच्या प्रशासकांना संबंधित वेबसाइटवरून आणि लोकांच्या दृष्टीकोनातून आक्षेपार्ह पोस्ट काढून टाकण्याचे निर्देश दिले जात आहेत. याबाबत तरुण पिढीमध्ये जागृती होणे आवश्यक असून यासाठी शिक्षक आणि पालकांच्या सहकार्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
