महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सूचना करूनही काल बेळगावातील महामेळाव्याप्रसंगी कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांवर पुन्हा दडपशाही केली. कर्नाटक सरकारचे अन्याय व अत्याचार लक्षात घेता बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग केंद्रशासित करावा आणि त्यासाठी लवकरात लवकर चर्चा घडवून आणावी, अशी विनंती कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी आज महाराष्ट्र विधानसभेत केली.
महाराष्ट्र सरकारचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनात महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नी सातत्याने आवाज उठविला जात आहे. बेळगावातील व्हॅक्सिन डेपो मैदानावर आयोजित मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्याला परवानगी नाकारून कर्नाटक प्रशासनाने काल सोमवारी मराठी भाषिकांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याबरोबरच त्यांचा घटनेने दिलेला अधिकार हिरावून घेतला.
सदर महामेळाव्यास उपस्थित राहण्यास येणारे कागलचे (महाराष्ट्र) आमदार हसन मुश्रीफ यांचीही कर्नाटक सीमेवर पोलिसांनी अडवणूक करून त्यांना माघारी धाडले होते. या पार्श्वभूमीवर आमदार मुश्रीफ यांनी आज मंगळवारी महाराष्ट्र विधानसभेत जोरदार आवाज उठवला.
अलीकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी जे वादग्रस्त वक्तव्य केले त्याच्या निषेधार्थ आम्ही कोल्हापुरी येथे सर्वपक्षीय धरणे आंदोलन केले. त्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते असलेल्या माजी आमदारांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या त्या हृदय हेलावणाऱ्या आहेत. ते म्हणाले आम्ही 56 वर्षे हा लढा लढत आहोत. आम्ही मुंबई इलाख्यातले, मराठी बोलणारे परंतु आम्हा मराठी भाषिकांना मराठी बोलू दिले जात नाही. मराठी पाट्या लावायला दिल्या जात नाहीत. आमचे सात-बाराचे उतारे कन्नडमध्ये आहेत. दरवेळी त्यातील 5 ते 10 गुंठे जमीन कमी होते. आम्हाला कन्नड येत नाही. आमच्या मुलांना कन्नड येत नाही. ही सीमाभागातील परिस्थिती आहे, असे आमदार मुश्रीफ यांनी सांगितले.
आम्हाला काल 19 डिसेंबर रोजीच्या बेळगावातील महामेळाव्यासाठी निमंत्रण देण्यात आले होते. दरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दिल्लीला गेले. त्यांची केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी चर्चा झाली. वास्तविक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेनुसार आपण आपल्या देशात कोठेही जाऊ शकतो.
आपले विचार मांडू शकतो, म्हणूनच आम्ही काल बेळगावला निघालो तर आम्हाला वाटेतच अडविण्यात आले. दुसरा विषय म्हणजे अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याची निविदा कर्नाटक सरकारने काढली आहे. या धरणाची उंची वाढविल्यास 2 जिल्हे बुडणार आहेत. या प्रकारे अलीकडे फार मोठा अन्याय कर्नाटक सरकारकडून सुरू आहे.
माझं गाव कर्नाटक हद्दीपासून अवघ्या 1 कि. मी. अंतरावर आहे. कालच्या महामेळाव्यासाठी पोलिसांनी एकाही मराठी माणसाला बाहेर पडू दिला नाही. मंडप उखडून टाकला. स्पीकर बंद केले. हे किती दिवस चालणार. बेळगाव सीमा भागातील जनतेची एकच भावना आहे ती म्हणजे, आम्ही मराठी भाषिक आहोत. आमची भौगोलिक संलग्नता आहे. महाराष्ट्रात जाण्याची आमची इच्छा आहे. सीमा भागातील 865 गावांच्या ग्रामपंचायतींनी महाराष्ट्रात सामील होण्याचे ठराव केले आहेत. 15 वर्षांपूर्वी बेळगावचे महापौर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे होते. त्यांचे खासदार आणि आमदार निवडून आले आहेत. तेंव्हा सध्याची एकंदर परिस्थिती पाहता समस्त सीमाभाग केंद्रशासित झाल्याशिवाय तेथील मराठी भाषिकांना न्याय मिळणार नाही असे सांगून यासाठी तात्काळ चर्चा घडवून आणावी अशी विनंती आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केली.
