बेळगाव लाईव्ह : बेळगावमध्ये गेली ६७ वर्षे सुरु असलेला मराठी माणसाचा छळ, मराठी माणसावर होणारे अत्याचार हे हिटलरशाहीपेक्षा काही कमी नाहीत. कोणताही अनुचित प्रकार घडला आणि जर तो कन्नड संघटना किंवा कर्नाटक प्रशासनाशी संबंधित असेल तर त्याचे खापर नेहमीच मराठी माणसावर फोडण्यात आले आहे.गुरुवारीदेखील अशीच एक घटना बेळगाव परिसरात घडली आणि या घटनेला मराठी माणूस, मराठी संघटना यांना जबाबदार धरण्यात आले. कन्नड प्रसारमाध्यमांवर या संदर्भातील बातम्या चवीने चघळण्यात आल्या. वेगवेगळ्या बाजूंनी मराठी माणूस कसा चुकीचा आहे हे मीठमसाला लावून कन्नड वृत्तवाहिन्या, प्रसारमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात आले. मात्र वास्तवाचे भान न जोपासणाऱ्या अशा बेजबाबदार प्रसारमाध्यमांनी अशा वृत्तांची शहानिशा का केली नसावी? हा प्रश्न आज संपूर्ण सीमाभागात विचारण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर आधीच दोन्ही राज्यात तणाव आहे. अशातच बेळगावमधील मराठी माणसावर कर्नाटकाची वक्रदृष्टी आहे. मात्र हे सर्व जाणूनदेखील घटनेची सत्यासत्यता पडताळून न पाहता, झालेल्या प्रकारची शहानिशा न करता केवळ ‘हाती आले ते छापले’! असा प्रकार बेळगावमधील काही प्रसारमाध्यमांकडून होत आहे.
बेळगावमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातून अनेक मंत्री, अधिकारी दाखल होत आहेत. याच निमित्ताने काल बेळगावमध्ये आलेल्या राज्य कृषी ग्रामीण विकास बँकेच्या वाहनाबाबत काहीसा गोंधळ झाला. सदर वाहनाचा चालक मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवीत असताना वाहनाच्या दर्शनी बाजूची काच आधीच फुटली होती.
मात्र वाहन चालकाने आपल्यावर मराठी माणसांनी हल्ला केल्याचा कांगावा करत पोलीस स्थानकात तक्रार केली. घडल्या प्रकारची पडताळणी पोलिसांनी केल्यानंतर, सीसीटीव्हीमध्ये मिळालेल्या फुटेज मध्ये हा प्रकार इतर कुणामुळे नाही तर खुद्द चालकामुळे झाल्याचे उघडकीस आहे. पोलीस यंत्रणेच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला. मात्र तत्पूर्वी संपूर्ण बेळगावमध्ये या प्रकारचे खापर कानडी प्रसारमाध्यमांनी मराठी माणसावर फोडले.
बेळगावमध्ये काही अशा शक्ती कार्यरत आहेत, ज्या केवळ मराठी माणसाचे जीवन असह्य व्हावे, अशी वृत्ती बाळगतात. बेळगावमध्ये गुरुवारी घडलेल्या घटनेचे द्योतक हे अशाच कुप्रवृत्तीचें आहे. वाहनचालकाने केलेला कांगावा, जाणीवपूर्वक मराठी माणसाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न आणि यामुळे बेळगावमधील शांतता बिघडवून मराठी माणसावर कायद्याचा बडगा उगारण्याचा डाव हे समीकरण मराठी माणसासाठी नेहमीचेच ठरले आहे.
विधानसभा अधिवेशन, मराठी माणसाचा महामेळावा आणि याअनुषंगाने महामेळावा रद्द करण्यासाठी अशी कात कारस्थाने रचून खोटे गुन्हे, खोट्या तक्रारी, न्यायालयाच्या फेऱ्या यामध्ये मराठी माणूस आणि प्रामुख्याने मराठी तरुण भरडला जात आहे. कित्येक मराठी तरुणांचे भवितव्य अशाच प्रकारामुळे दावणीला लागले आहे. अशा प्रकाराकडे केंद्र सरकार कधी लक्ष देईल? यापूर्वी ज्या तरुणांना नाहक त्रास झाला, खोट्या तक्रारी दाखल केल्या गेल्या, याची नुकसान भरपाई त्यांना मिळणार आहे का? या फरफटीदरम्यान त्यांचे झालेले शैक्षणिक, आर्थिक आणि मानसिक नुकसानाची भरपाई मिळणार आहे का? असे संतप्त सवाल मराठी माणूस विचारत आहे.