भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अहवालावर लोकसभेत चर्चा करा, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने एका पत्राद्वारे महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना करण्यात आली आहे.
दिल्लीत आज बुधवारपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्राच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि विनायक राऊत यांनी बेळगाव सीमाप्रश्नाचा आवाज उठवला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने दिलेल्या अहवालावर देखील संसदेत चर्चा केली जावी अशी विनंती वजा मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली आहे.
आतापर्यंत अनेकदा भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने अहवाल सादर केलेला आहे. त्या अहवालानुसार बेळगावातील मराठी भाषिकांना सर्व सरकारी परिपत्रके मराठीतून मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र कर्नाटक सरकार याबाबतीत कोणताच आदेश पाळताना दिसत नाही.
बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांची संख्या 15 टक्क्याहून अधिक आहे. भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार ज्या प्रदेशात एकाच भाषेच्या 15 टक्के लोकांचे वास्तव्य आहे त्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शासकीय परिपत्रक मिळण्याचा आदेश आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी महाराष्ट्रातील खासदारांनी आता लोकसभेत भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अहवालावर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी मध्यवर्ती समितीच्यावतीने महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पत्र लिहून करण्यात आली आहे. दरम्यान, संसदीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी खासदार सुप्रिया सुळे आणि विनायक राऊत यांनी बेळगाव सीमाप्रश्न लोकसभेत आवाज उठवल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन देखील मध्यवर्ती समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे.
बुधवारी कर्नाटकचे हावेरीचे खासदार उदाशी यांनी सभागृहाला दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत सध्या बेळगाव प्रश्न सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित आहे त्यामुळे न्यायप्रविष्ट असल्याने चर्चा करू नये असे म्हंटले होते. परंतु राज्य घटनेच्या आर्टिकल 3अन्वये पार्लमेंट अधिकार वापरत नाही आणि केंद्र शासन निर्णय घेत नाही म्हणून महाराष्ट्र शासनाने घटनेच्या आर्टिकल 131(b) अन्वये सर्वोच्य न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.पार्लमेंट तसेच केंद्र शासन यांना चर्चा करणे निर्णय घेणे यांमध्ये सुप्रीम कोर्टातील प्रलंबित दाव्यामुळे कुठेही अडसर येत नाही असे वाटते.
आसाम व इतर ईशान्य कडील काही राज्यातील दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत मात्र त्या बाबत संसदेत चर्चा होते काही निर्णय पण घेतले जातात मग त्यावेळी कोर्टाच्या कामात बाधा येत नाही का?कोर्टाचा अवमान होत नाही का? असा प्रश्न देखील महाराष्ट्राच्या खासदारांना पाठवलेल्या पत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे
