अतिवृष्टी अर्थात पावसामुळे घर पडल्याचे सांगून आर्थिक मदत घेतलेल्या अनेकांनी अद्याप घराचे बांधकाम सुरू केले नसल्यामुळे अशा लाभार्थींच्या अडचणी वाढणार असून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे.
राज्यात आणि खास करून उत्तर कर्नाटकातील जिल्ह्यांमध्ये 2019, 2020 आणि 2022 मध्ये अतिवृष्टी झाली.
या काळात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडल्यामुळे पिके पाण्याखाली गेली घरामध्येही पाणी शिरून सार्वजनिक, खाजगी मालमत्तेची अतोनात हानी झाली. याची गंभीर दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी नैसर्गिक आपत्ती नुकसान नियमावलीपेक्षा वाढीव भरपाई घोषित केली.
त्यानुसार पूर्ण घराची पडझड झालेल्यांना घर बांधून घेण्यासाठी 5 लाखांची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे अनेकांना त्या 5 लाखात स्वतःची रक्कम घालून सुसज्ज घर बांधून घेणे शक्य झाले. मात्र काहींनी घर बांधून घेण्याची तयारी दाखवत आर्थिक मदत मिळविली मात्र घराचे बांधकाम सुरू केलेले नाही.
अद्याप घराचे बांधकाम सुरू न केलेल्या अशा लाभार्थींची गंभीर दखल घेऊन घर बांधा किंवा पैसे परत करा, अशा आशयाची नोटीस बजावली जात आहे.
प्राथमिक पातळीवर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे. त्यानंतर कारवाई हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
