Sunday, December 22, 2024

/

रायण्णा सोसा.च्या जप्त मिळकतींचा लिलावाचा आदेश

 belgaum

बेळगावातील क्रांतिवीर संगोळी रायण्णा सोसायटीच्या जप्त केलेल्या मिळकतींचा सध्याच्या बाजारभावानुसार लिलाव करण्याबरोबरच त्यातून मिळणारी रक्कम सोसायटीच्या ठेवीदारांना नियमानुसार दिली जावी, असा आदेश बेंगलोर येथील शहर नागरी व सत्र न्यायालयाने बजावला आहे.

न्यायालयाच्या गेल्या जारी आलेल्या आदेशानुसार कोणती कार्यवाही झाली याचा अहवाल दर दोन महिन्यांनी सादर केला जावा असेही आदेशात नमूद आहे. बेळगावच्या प्रांताधिकार्‍यांना ही लिलावाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून या आदेशामुळे ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे. क्रांतिवीर संगोळी रायण्णा सोसायटीच्या मिळकती गेल्या 2019 सालीच जप्त करण्यात आल्या आहेत.

सदर सोसायटी मधील घोटाळा 2017 साली उघडकीस आला होता. ठेवीदारांचे पैसे परत दिले जात नसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर राज्याच्या सहकार खात्याच्या निबंधकांनी सोसायटीची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार चौकशी होऊन 4 ऑगस्ट 2018 रोजी चौकशी अधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवाल सादर केला.

सदर अहवालानुसार सोसायटीच्या 35 शाखांच्या माध्यमातून 61 हजार 358 ठेवीदारानी विविध योजनांच्या माध्यमातून 281 कोटी 15 लाख रुपये सोसायटीत जमा केले आहेत. यापैकी 42 हजार 151 ठेवीदारांची 258 कोटी 85 लाख रुपये रक्कम सोसायटीने परत दिलेली नाही.

या रकमेतून सोसायटीचे अध्यक्ष आनंद अप्पुगोळ यांनी विविध ठिकाणी मिळकती खरेदी केल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे. हा अहवाल मिळाल्यानंतर 1 सप्टेंबर 2017 रोजी सोसायटी विरोधात खडेबाजार पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल झाला. याखेरीज 25 जून 2019 रोजी सोसायटीच्या सर्व मिळकती जप्त करण्याचा आदेश शासनाने बजावला. त्यासाठी बेळगावच्या प्रांताधिकार्‍यांना विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.

त्यानंतर सोसायटीच्या मिळकती जप्त झाल्या तरी त्यांचा लिलाव करण्याची परवानगी कधी मिळणार याकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागले होते आता. त्यासाठी न्यायालयात दाखल केलेली पहिली याचिका काही त्रुटींमुळे मागे घेण्यात आल्यानंतर बेंगलोर येथील शहर नागरी (सिटी सिव्हिल) व सत्र न्यायालयात 5 ऑगस्ट 2022 रोजी नवी याचिका बेळगावच्या प्रांताधिकार्‍यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेत क्रांतिवीर संगोळी रायण्णा सोसायटीला तसेच सोसायटीचे अध्यक्ष आनंद अप्पूगोळी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. आता सदर न्यायालयाने गेल्या 17 नोव्हेंबर रोजी आदेशाद्वारे लिलावाची परवानगी दिल्यामुळे ठेवी परत मिळण्याच्या आशा पलवीत झाल्या असून ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.