कोल्हापूर येथे आज शुक्रवारी दुपारी महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांची राज्यपालांच्या उपस्थितीत आंतरराज्य समन्वय बैठक पार पडली. सीमाभागातील समस्या व प्रश्न समजून ते निकालात काढण्याच्या अनुषंगाने आयोजित या बैठकीत ज्वलंत महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत मात्र चर्चाच झाली नाही. त्यामुळे मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून समन्वयाची बैठक घेणाऱ्यांना 65 वर्ष प्रलंबित असलेला सीमाप्रश्न दिसला नाही का? असा संतप्त सवाल केला जात आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता वाढली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी पहिल्यांदाच या प्रकरणात मध्यस्थी केली आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार सीमाभागातल्या समस्या व प्रश्नांबाबत आज कोल्हापूरमध्ये मंथन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीला महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत तसेच सीमाभागातील जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत दोन्ही राज्यातील महत्त्वाच्या आणि गंभीर प्रश्नांसंदर्भात उभय राज्यपालांनी सविस्तर चर्चा करून उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली.
यावेळी राज्यपालांनी सीमाभागांतील अनेक प्रश्न सोडवण्याबाबतीत चर्चा केली. अलमट्टी धरणात पाणी अडवल्यानंतर त्याच्या पुराचा फटका कोल्हापूर आणि सांगली बसतो. त्यासाठी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारने पुढे आणला आहे. मात्र याला महाराष्ट्र सरकारने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सदर बैठकीत बेळगाव सीमाप्रश्न वगळता कोल्हापूर जिल्ह्यात आलेल्या महापुराला कारणीभूत असलेल्या अलमट्टी धरणाची पाणीपातळी, सीमाभागातील विद्यार्थ्यांचे दाखले, कर्नाटकातून येणारे हत्ती, कोरोना काळातील अनुदान, गर्भलिंग निदान चांचणी अशा विविध समस्यांसंदर्भात बैठकीत चर्चा झाल्याचे कळते.
मिळालेल्या माहितीनुसार आजच्या समन्वय बैठकीच्या विषय पत्रिकेवर महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा विषयच नव्हता. तथापी आजच्या दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांच्या बैठकीनंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सीमाप्रश्नासंदर्भात बैठक घेण्याची सूचना करतील अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कोल्हापूर येथील आंतरराज्य समन्वय बैठकीत सीमाप्रश्न बाबत चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आल्यामुळे मराठी भाषिकांची उत्सुकता ताणली होती.
मात्र प्रत्यक्षात बैठकीत सीमाप्रश्नी चकार शब्द देखील उच्चारणात न आल्यामुळे सर्वांची निराशा झाली आहे. तसेच सीमाप्रश्नी आता पंतप्रधानांनी उभय मुख्यमंत्र्यांमध्ये बैठक घडवून आणावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
