बेळगाव लाईव्ह : सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या सीमाप्रश्नी याचिकेसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने बोलाविलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीनंतर कर्नाटक सरकारला खडबडून जाग आली आहे. हा दावा महाराष्ट्राच्या बाजूने मजबूत होत असल्याचे निदर्शनात आल्याने कर्नाटकाकडून नवनव्या क्लृप्त्या आखल्या जात आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीच्या माध्यमातून सीमा समानव्यक मंत्र्यांची नेमणूक झाल्यानंतर कर्नाटक सरकारने सीमाप्रश्नी तातडीची बैठक बोलावून हातपाय मारण्यास सुरुवात केली आहे. सोमवारी महाराष्ट्र सरकारच्या बैठकीनंतर तातडीने लागलीच मंगळवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कायदा सल्लागारांची बैठक बोलावून कायदा सल्लागारांची टीम तयार केली आहे.
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, शाम दिवाण, उदय होला, बेळगावमधील मारुती जिरली आणि रघुपति आदींचा समावेश असलेली मजबूत कायदा सल्लागारांची टीम तयार करण्यात आली आहे. यापूर्वीही दोन बैठका पार पडल्या असून बुधवारी सकाळी याबाबत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही माहिती देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पडल्यानंतर कर्नाटक सरकारनेही आता तयारी सुरु केली असून महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेला इतक्या वर्षात टिकाव धरता आला नाही आणि हि याचिका राखण्या योग्य नाही, असा युक्तिवाद देखील करण्यात आम्ही तयार आहोत, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बेंगळुरू येथे प्रसारमाध्यमांना दिली. राज्य पुनर्र्चना कायद्यांतर्गत जे काही केले आहे त्याचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे, याचे उदाहरण आजपर्यंत मिळाले नाही. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडून सीमाप्रश्न हे राजकीय स्वार्थाचे साधन असून यामध्ये ते कधीच यशस्वी होणार नाहीत, शिवाय महाराष्ट्र सरकारने दोन राज्यांमध्ये वाद निर्माण करू नयेत असा निरर्थक सल्लाही बोम्मई यांनी दिलाय.
