बेळगाव लाईव्ह विशेष- बेळगावच्या सभोवतालच्या पिकाऊ जमिनीतून सध्या रिंग रोड करण्याचा घाट घातला जात आहे.प्रशासनाकडून घेतलेला हा निर्णय बेळगावच्या भूमिपुत्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या गळ्यालाच नख लावणारा आहे. जर अशा पद्धतीने रिंग रोड पिकाऊ जमिनीतून गेला तर बेळगावच्या एकंदर कसदार जमिनीचा टक्का मोठ्या प्रमाणात घसरणार आहे असे मत तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी व्यक्त केले.
जमीन संपादनाच्या प्रश्नाबाबत बेळगाव लाईव्ह ने त्यांची विशेष मुलाखत घेतली त्यावेळी ते बोलत होते.या जमीन संपादनामुळे बेळगावचा जो मूळ शेतकरी आहे तोच विस्थापित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे,महत्त्वाची बाब म्हणजे हे बहुतांशी शेतकरी वीस पंचवीस गुंठे जमीन अर्धा एकर जमीन जास्तीत जास्त दोन एकरापर्यंत जमीन असणारे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, त्यामुळे या शेतकऱ्यांचा रोजगाराचा मार्गच जर त्यांच्यापासून हिरावून घेतला तर त्यांनी काय करायचं?? हा मूळ प्रश्न निर्माण झाला आहे.शेती व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जर त्यांच्या जगण्याचे साधन काढून घेतले तर त्यांचा जगण्याचाच मार्ग खुंटीत होणार आहे, या पार्श्वभूमीवर विचार करता सरकार आणि एकंदर शेतकऱ्याचा संघर्ष टिपेला पोहोचलेला आहेअसेही ते म्हणाले.
रिंगरोड मध्ये जमीन संपादन होणाऱ्या साडेनऊशे शेतकऱ्यांपैकी 823 शेतकऱ्यांनी आपल्या हरकती नोंद केलेल्या आहेत, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नियमानुसार जर 50% च्या वर जमीन मालकांची हरकत असेल तर जमिनीचीसंपादनाबाबतीत विचार केला जातो त्याचबरोबर ते भूसंपादन रद्द केलं जाते. पण एकंदर बेळगावातील राज्यकर्त्यांची मानसिकता पाहता ते संपादना वर अडून बसले आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणखी तीव्र करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जमीन संपादनाने शेतकऱ्यांचे जगण्याचा साधन हिरावून घेतलं तर ते शेतकरी उध्वस्त तर होतीलच त्याबरोबर मानसिक दृष्ट्याही त्यांचे खच्चीकरण होईल आणि अशा परिस्थितीत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करून या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी मराठी माणसांने आणि एकंदर सीमावर्ती भागातील जनतेने उभारणे गरजेचे आहे. बेळगावच्या या सुपीक जमिनीत उत्तम पद्धतीचा बासमती तांदूळ पिकतो त्याचबरोबर कडधान्य भाजीपालाही मोठ्या प्रमाणात पिकवला जातो, त्याच जोरावर गोव्यालाही भाजीपाला पुरवठा केला जातो. बेळगावच्या ग्रामीण व्यवस्थेचे अर्थकारण या शेतीवर अवलंबून आहे.जर बेळगावच्या जनतेला उत्तम शेती माल मिळायचा असेल आणि तो वाजवी किमतीत मिळायचा असेल तर ह्या जमिनी टिकणे गरजेचे आहे. यासाठी शहरी नागरिकांनीही विचार करण्याची गरज आहे व शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभारणे गरजेचे आहे.
रिंग रोडला पर्याय सुचवताना समिती नेते सांगतात की नाशिक किंवा महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी तसेच कर्नाटकातही शिमोगा बरोबरच अनेक ठिकाणी अशा अनेक ठिकाणी फ्लाय ओव्हर बांधून जमिनीचा योग्य वापर करून पीकाऊ जमिनी वाचविल्या आहेत.यापूर्वीही बेळगावसाठी फ्लायओव्हरची संकल्पना राबवण्याचे ठरले होते, पण तो निधी इथल्या आमदारांनी वेगळ्या कामासाठी वापरून संपवला जर अशा प्रकारचे फ्लाय ओव्हर झाले तर रिंग रोडच्या नादात वाया जाणाऱ्या जमिनी वाचून रिंग रोडलाही पर्यायी व्यवस्था तयार होईल आणि बेळगावच्या विकासाला मदत होईल. त्याचबरोबर कायदेशीर कचाट्यातून मुक्त होऊन शेतकऱ्याचा पैसा आणि वेळ यांची बचत होईल. समग्र दृष्टिकोनातून विचार केला तर फ्लायओव्हर सगळ्यांच्या दृष्टीने चांगली बाब ठरेल.
याबाबतीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे माजी आमदार मनोहर किणेकर सांगतात शेतकऱ्याचे विस्थापन झाल्यास ती मानवतेच्या दृष्टिकोनातून दुर्दैवी बाब ठरेल,यासाठी शहरातील अनेक संस्था, औद्योगिक आस्थापने यांनीही शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ते माहिती पुरवतात की बेळगावच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये दरवर्षी विद्यार्थ्या कडून बेळगावच्या विकासाबाबतचे मॉडेल सादर केले जातात त्यात प्रामुख्याने फ्लायओव्हर हाच घटक प्रामुख्याने मांडला जातो.असं असताना राज्यकर्ते केवळ अट्टाहासाने शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा रिंग रोड प्रकल्प पुढे ढकलतात या पाठीमागचे गौडबंगाल काय आहे.
पुढे सूचित करताना किणेकर म्हणतात आम्ही गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांचं प्रबोधन करणार आहोत. त्याचबरोबर शहरातील आणि विविध समाज धुरीणांच्या कडे जाऊन हा रिंग रोड कसा मराठी माणसाला आणि शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्यासाठी घातलेला घाट आहे हे पटवून देणार आहोत. त्याचबरोबर शहरातील अनेक उद्योग धंद्याच्या नावाखाली जागा ताब्यात घेण्याचे ही घाटत आहे तीही मराठी माणसासाठी धोक्याची घंटा आहे.त्याचबरोबर बुडाची व्याप्ती वाढवणे औद्योगिक वसाहती वाढवणे अशा प्रकारचे काम चालू आहे. ते बेळगावच्या स्वास्थासाठी घातक आहे ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे या सगळ्याला सामूहिक विरोधाची गरज आहे.
बेळगावसारखे शहर हे प्रामुख्याने ग्रामीण आणि शहरी जीवनाचे सामूहिक मिश्रण आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यासारखा घटक उध्वस्त करणे हे शहराच्या आरोग्याला घातक आहे. शहराची आर्थिक व्यवस्थाही डळमळीत करणारे आहे.बेळगाव शहर हे कोणत्याही सामान्य माणसाला जगण्यासाठी सोयीचे वाटतं कारण मोठ्या प्रमाणावर शेती बेळगावच्या जवळपास असल्याने रोजगार तर मिळतोच त्याचबरोबर भाजीपाला धनधान्य हे कमी किमतीत मिळतं त्यामुळे बेळगाव वास्तव्यासाठी कुणालाही परवडणारं आहे. या बेळगावच्या निसर्गिक जगण्याच्या पद्धतीला जर सुरुंग लावला गेला तर बेळगावलाच उध्वस्त करणारे ठरेल. बेळगाव हे सर्वसामान्यांचे गाव आहे आणि ते सर्वसामान्य माणसाला जगण्यासाठी उपयुक्त असे गाव आहे त्याचा विकास होताना त्याला आत्मघातकी विकास करण्याची गरज नाही त्याचा विकास सर्वसाधारणपणे हळुवारपणे आणि शहर व खेड्यांना पोषक वातावरण देत, शहर व भोवतीचा निसर्ग,शेती, माणसाचं जगणं याला कोणती बाधा न आणता पुढे जाईल तरच ते एकंदर इथल्या जगण्याशी सुसंगत ठरेल.
रिंग रोड लढाई संदर्भात रूपरेषा ठरवण्यासाठी रविवारी 6 नोव्हेंबर रोजी ओरिएंटल शाळा सभागृहात शेतकऱ्यांची बैठक महाराष्ट्र ग्रामीण समितीने घेतली जाणार आहे तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी बैठकीला उपस्थित राहावे असे आवाहन तालुका समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
Supik jameen sodun ..napik jmini govt ne changla rate deyun road karava tasa plan karun road karava …pan ring road ha pahijet..city madhe khup traffic..ani accident hot ahet…