महाराष्ट्रात सध्या ‘ईडी सरकार’ आहे असे उपवासात्मकरित्या म्हंटले जाते. ‘ई’ म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि ‘डी’ म्हणजे देवेंद्र फडणवीस या उभयतांचे दिल्लीतील भाजप सरकारकडे चांगले वजन आहे. हे वजन वापरून या दोघांनीही लवकरात लवकर सीमाप्रश्न सोडवणुकीचे प्रयत्न करावेत, अशी सर्वसामान्य सीमावासियांची मागणी आहे
पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना बेळगावचा सीमाप्रश्न संसदेने सोडवावा अशी मागणी अनेकदा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली आहे. सध्या प्रश्न न्यायालयात आहे.
सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेईल यावर या प्रश्नाचे भवितव्य ठरणार असले तरी संसदेने या प्रश्नासंदर्भात निर्णय घेण्याच्या बाबतीत आजपर्यंत लावलेला विलंब ही सीमावासियांच्या दृष्टीने एक दुर्दैवी घटना आहे. 1958 साली तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस गो शा कोवाडकर यांना पत्र लिहून सीमाप्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. 1962 साली भारताचे पंतप्रधान आणि तत्कालीन गृहमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांनी सीमाप्रश्न सोडवू असे आश्वासन तर दिलेच पण म. ए. समितीने देश संकटात असताना घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुकही केले होते.
त्यांनी आपल्यापरीने सीमाप्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. वेगवेगळ्या परिस्थितीत देश संकटात असताना आंदोलन स्थगित ठेवून देशासाठी लढलेल्या सीमावासियांचे लालबहादूर शास्त्री यांनी आभार मानले होते. तसेच सीमाप्रश्नी लवकरात लवकर योग्य तो निर्णय घेऊ असे त्यांनी सांगितले होते. त्यासंदर्भातील दोन्ही पत्रे बेळगाव लाईव्हकडे उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने पुराव्या दाखल या पत्रांचा वापर सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यासाठीही केला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर बेळगावच्या सीमाप्रश्नी सध्याचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी विशेष परिश्रम करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात सध्या ईडी सरकार आहे असे उपवासात्मक रित्या म्हंटले जाते.
‘ई’ म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ‘डी’ म्हणजे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या उभयतांचे दिल्लीतील भाजप सरकारकडे चांगले वजन आहे. हे वजन वापरून या दोघांनीही लवकरात लवकर सीमाप्रश्न सोडवणुकीच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य सीमावासियांकडून व्यक्त होत आहे.
