राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कन्नड सक्ती कायद्याचा पुनरुच्चार करताना बेळगाव येथे येत्या डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या अधिवेशनात राज्यातील सर्व क्षेत्रात कन्नडचा वापर अनिवार्य करण्याचा कायदा आणला जाईल, अशी घोषणा केली आहे.
बेंगलोर येथे आयोजित 67 व्या कर्नाटक राज्योत्सव सोहळ्यात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी उपरोक्त घोषणा केली. तसेच कन्नड ही भारतातील इतर कोणत्याही भाषेइतकीच राष्ट्रीय भाषा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतातील प्रत्येक भाषा ही मातृभाषा आहे, तसेच राष्ट्रभाषा आहे. त्याचप्रमाणे कन्नड ही सुद्धा मातृभाषा तसेच राष्ट्रभाषा आहे. कन्नडच्या विकासासाठी आणि संवर्धनासाठी सर्व क्षेत्रात कन्नड अनिवार्य करणारा कायदा आणला जाईल.
कन्नड भाषेला कायदेशीर कवच देण्याचे आमचे पहिले सरकार असेल. कन्नड सक्ती कायद्यावर सार्वजनिक चर्चा आवश्यक आहे आणि या संदर्भातील सूचनांचे सरकार स्वागत करेल.
कन्नड ही केवळ भाषा राहू नये तर ती प्रत्येक अर्थाने जीवनाचा भाग्य बनली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.