बेळगाव उपनिबंधक कार्यालयातील जमिनी संबंधीची कामे करून देण्याच्या आधीच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. आता नवी ऑनलाइन पद्धत आली असली तरी या पद्धतीचा गैरवापर करून लोकांकडून पैशाची मोठी लूट केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच सदर प्रकाराला तात्काळ आळा घालण्याची जोरदार मागणी होत आहे
सध्याची परिस्थिती अशी आहे की उपनिबंधक कार्यालयात नागरिकांना अक्षरक्ष: त्रास देऊन पैसे काढून घ्यायचे काम चालू आहेत. पहिला पद्धत अशी होती की शहरातील कुठलीही जमीन विकली गेली तर त्याच्या दुसरे दिवशी त्या जमिनीचा उतारा, नोटरी कॉपीस अर्ज भरून त्याची पावती घेऊन उपनोंदणी कार्यालयात पाठवावी लागत होती.
ही सोपी पद्धत होती आणि आधी जे फॉर्म सुध्दा मॅन्युअल पद्धतीने जात होते. आता ती पद्धत बंद होऊन ऑनलाइन फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. मात्र त्याचा गैरवापर केला जात असून ऑनलाइनवर जे फॉर्म पाठवायचे आहेत ते जाणून बुजून पाठवले जात नाहीत. त्यामुळे अर्ज भरून एक -दीड महिना झाला तरी तो फॉर्म सिटी सर्व्हे ऑफिसकडे पोचलेला नसतो. बेळगाव दक्षिण विभागाच्या तुलनेत हा प्रकार फक्त उत्तर विभागामध्ये जास्त घडतो.
संबंधित फॉर्म भरण्यासाठी उत्तर विभागात शेट्टी गल्ली येथे एक खोलीचे छोटे कार्यालय बनवलेली आहे. तिथं जे फॉर्मसाठी जमीन विक्रीची पावती मागितली जाते आणि एक दिवसाची ईसी काढण्यासाठी 500 ते 1000 रुपयांपर्यंत मागणी केली जाते. पैसे दिले तरच फॉर्म पुढे पाठवला जातो. त्यामुळे शहर सर्वेक्षण (सिटी सर्व्हे) कार्यालयाकडून काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी 45 दिवस लावतात. उतारावर नाव बदलून देण्यासाठी इतके दिवस लागत असल्यामुळे तसेच आर्थिक भुर्दंडामुळे ग्रामीण लोकांना याचा जास्तीत जास्त त्रास होऊ लागला आहे.
पूर्वी ठराविक शुल्क भरल्यानंतर फॉर्म भरून पाठवण्यासाठी वगैरे एक रुपया सुद्धा खर्चावा लागत नव्हता. मात्र आता उताऱ्यावर नाव बदल करून घेण्यासाठी, जमिनीची खरेदी विक्री कागदपत्र वगैरे सर्व गोष्टींसाठी पैशाची विचारणा केली जात आहे. शेट्टी गल्लीच्या ठिकाणी असलेल्या कार्यालयात फॉर्म पुढे पाठवण्यासाठी पैशाची मागणी करण्यात आल्यानंतर एका सामाजिक कार्यकर्त्याने पैसे देण्यास नकार दिला. तसेच सुरुवातीलाच आवश्यक सर्व शुल्क भरलेले असताना आता पुन्हा पैसे कशासाठी? असा जाब विचारला. त्याचप्रमाणे पैसे देतो पण त्या पैशाची पोचपावती द्या अशी मागणी केली. त्यावेळी संबंधित कर्मचाऱ्याने पैशाची पावती मिळणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. परिणामी त्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी थेट उपनिबंधकांची भेट घेऊन तक्रार केली. त्यावेळी त्यांनी देखील सुरुवातीला अप्रत्यक्षरीत्या त्या कर्मचाऱ्यांनी मागितलेले पैसे द्या असे सुचविले. तथापि संबंधित कार्यकर्त्याने पैसे देण्यास नकार देऊन आमदार ॲड. अनिल बेनके यांच्या कानावर सदर बाब घालणार असल्याचे सांगताच उपनिबंधकांनी तात्काळ स्वाक्षरी करून त्याचे काम मार्गी लावल्याचे समजते. सदर सामाजिक कार्यकर्ता माहितीगार असल्यामुळे त्याने अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवून न्याय मिळवून घेतला.
तथापि सर्वसामान्य विशेष करून ग्रामीण भागातील लोक उपनिबंधक कार्यालयातील संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून काम होण्यासाठी मागतील तितके पैसे निमुट भरतात. ही लूट केंव्हा थांबणार? असा संतप्त सवाल केला जात असून आमदार ॲड. अनिल बेनके यांनी तात्काळ या प्रकरणी लक्ष घालून कठोर कारवाई करावी अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.
