आरपीडी रस्ता रुंदीकरण प्रकरणी भरपाईचा आदेश दिल्यानंतर आता उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने भूसंपादनाची प्रक्रिया रीतसर राबविण्याचा आदेश बेळगाव महापालिकेला दिला आहे. त्यामुळे सदर रस्ता रुंदीकरणासाठी केलेल्या भूसंपादनाची नोटीस महापालिकेकडून नव्याने काढण्यात येणार आहे.
महापालिकेने रीतसर भूसंपादन न करता आरपीडी रस्ता रुंदीकरण केल्यामुळे बी. टी. पाटील यांची जागा गेली. त्यामुळे पाटील यांनी महापालिकेच्या विरोधात याचिका दाखल केली. त्याची केवळ सुनावणी होऊन 2013 सालीच न्यायालयाने पाटील यांना भरपाई देण्याचा आदेश बजावला होता. तथापि महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पाटील यांनी अवमान याचिका दाखल केली.
सुनावणी वेळी न्यायालयाने पाटील यांना भरपाई देण्याचा आदेश बजावण्याबरोबरच सुनावणीप्रसंगी न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश आयुक्त डॉ. रुद्रेश घाळी यांना बजावला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने 47 लाख 49 हजार रुपये रक्कम भरपाई पोटी न्यायालयात जमा केले आहे याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर ती रक्कम पाटील यांना दिली जाईल.
बी. टी. पाटील यांच्या याचिकेवर गेल्या 12 सप्टेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्याचा व त्याबाबतची माहिती दोन महिन्यात न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश मनपाला दिला आहे.
त्यामुळे महापालिकेला आरपीडी रस्ता रुंदीकरणासाठी केलेल्या भूसंपादनाची प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार आहे. बेळगाव महापालिकेला 2008 साली नगरोत्थान योजनेतून मंजूर झालेल्या 100 कोटी रुपये निधीतून आरपीडी रस्त्याचे रुंदीकरण झाले आहे.
