‘सरकारी योजना समर्पक व्यवस्थितरित्या राबविण्यात बेळगाव जिल्ह्याने देशात दहावा क्रमांक मिळविला आहे. तथापि या जिल्ह्याचे केंद्रस्थान असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आसपासचे खराब रस्ते सार्वजनिकांना मनस्ताप देणारे ठरत आहेत.
सरकारी योजना व्यवस्थितरित्या राबविणाऱ्या देशातील उत्तम जिल्ह्यांच्या यादीत बेळगाव जिल्ह्याने दहावा क्रमांक पटकाविला आहे. मात्र या जिल्ह्याचे केंद्र असणाऱ्या खुद्द जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील रस्त्यांची पार दुर्दशा झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील रस्ते इतके खराब झाले आहेत की त्यावरून ये -जा करताना वाहन चालकांना विशेष करून दुचाकी वाहन चालकांना मोठी कसरत करावी लागते.
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात जिल्हा पंचायत कार्यालयासह जिल्हा न्यायालय, माहिती व प्रसिद्धी खात्याचे कार्यालय, उपनोंदणी कार्यालय यासारखी महत्त्वाची सरकारी कार्यालय आहेत. त्यामुळे सुट्टीचे दिवस होता या ठिकाणी दररोज नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे खरंतर येथील रस्ते अतिशय चांगल्या स्थितीतील असावयास हवेत. मात्र तसे न होता जिल्हाधिकारी कार्यालया आवारातील रस्त्यांचा पार बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे या रस्त्यांचा त्रास नागरिकांना दररोज सहन करावा लागतो.
ठिकठिकाणी डांबर उखडलेल्या खाचखळगे पडलेल्या त्या रस्त्यांमुळे या ठिकाणी बऱ्याचदा किरकोळ अपघात होण्याबरोबरच वाहने नादुरुस्तही होत असतात. थोडक्यात बेळगाव शहर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील रस्ते मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून अविकसित दुर्लक्षित अवस्थेत पडून आहे.
त्यामुळे जिल्ह्याच्या केंद्र कार्यालयाच्या आसपासचेच रस्ते सरकारी विकास कामांतर्गत दुर्लक्षीत ठेवणाऱ्या जिल्ह्याची सरकारी योजना उत्तम प्रकारे राबविणारा जिल्हा म्हणून देश पातळीवर कशी काय निवड होऊ शकते? असा प्रश्न त्या रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना पडला आहे. तसेच जिल्ह्याचे नांव राष्ट्रीय स्तरावर झळकविणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी (डीसी) प्रथम आपल्या कार्यालय परिसरातील खराब रस्त्यांकडे लक्ष द्यावे, अशी खोचक मागणीही केली जात आहे.
