बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी कागदपत्रे, परिपत्रके, निवडणूक फॉर्म वगैरे मराठी भाषेत दिली जावीत, या मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेल्या मागणीची दखल आता भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयानेही (सीएस डिव्हिजन) घेतली आहे.
बेळगावसह सीमाभागातील 15 टक्क्याहून अधिक असलेल्या मराठी भाषिकांना सरकारी कागदपत्रे, परिपत्रके, निवडणूक फॉर्म वगैरे मराठी भाषेत दिली जावीत. नामफलक तसेच दिशादर्शक फलक मराठीत लिहावेत, या मागणीसाठी कांही महिन्यांपूर्वी मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली मराठी भाषिकांचा विराट मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला होता.
त्यावेळी समितीने आपल्या मागणीचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्याबरोबरच त्याच्याप्रती पंतप्रधानांसह केंद्रीय गृहमंत्रालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदिंना धाडून त्यांच्याकडेही आपल्या मागणीची पूर्तता करावी अशी विनंती केली होती.
सदर मागणीची दखल आता देशाच्या गृह मंत्रालयानेही घेतली असून कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याची सूचना केली आहे.
भारत सरकारचे उपसचिव (अंडर सेक्रेटरी) ललिता टी. हेडाऊ यांनी एका पत्राद्वारे सदर सूचना केली आहे. त्याचप्रमाणे त्या पत्राची प्रत मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीला पोच करण्यात आली आहे.
