बेळगाव सीमा प्रश्नाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यासंदर्भात येत्या 23 नोव्हेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्राकडून हालचाली सुरू झाल्या असून लवकरच आगामी आठवडा भरात उच्च अधिकार समितीची बैठक होण्याची शक्यता आहे.
सदर बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समिती म्हणजे काय? या समितीमध्ये कोण कोण सदस्य आहेत? तज्ञ समिती म्हणजे काय? याबाबत बेळगाव लाईव्हने मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे त्यांच्याकडून माहिती जाणून घेतली. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी तज्ञ समितीची शिफारस करते. त्यावर उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत सर्वांगाने चर्चा होऊन निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाते.
यापूर्वी तज्ञ समितीचे अध्यक्ष महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते प्रा. कै एन. डी. पाटील हे होते, आता जयंत पाटील हे आहेत. जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीमध्ये महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी संबंधित वकील आणि सीमा भागातील दिनेश ओऊळकर, ॲड. राजाभाऊ पाटील ॲड. राम आपटे व वकील शिवाजीराव जाधव यांचा समावेश आहे. ही तज्ञ समिती आवश्यक कागदपत्रे संकलित करून अभ्यासांती महत्त्वांच्या बाबींची उच्चाधिकार समितीकडे शिफारस करते त्यानंतर उच्चधिकार समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जातो.
महाराष्ट्राचे जे कोणी मुख्यमंत्री असतील ते या उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष असतात. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे सुप्रीम कोर्टातील वकील व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह विरोधी पक्ष नेते तसेच शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी सर्व राजकीय पक्षांचा एक प्रतिनिधी हा या समितीचा सदस्य असतो.तज्ञ आणि उच्चधिकार समितीच्या बैठकीत माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असते तर दोन्ही समितीच्या बैठकीत मध्यवर्तीचे सदस्य हे विशेष निमंत्रित असतात.मध्यवर्ती व्यतिरिक्त कुणालाही या बैठकीत सहभागी होता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या बैठकीला मध्यवर्ती समिती म्हणून कागदोपत्री सहकार्य करत असते.आता लवकरच या उच्च अधिकार समितीची बैठक होणार आहे.याच उच्चाधिकार समितीला बेळगाव येथील मध्यवर्ती समितीने कोणताही निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार दिलेला आहे.
आता महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात 23 नोव्हेंबरमध्ये सुनावणी होणार आहे. यावेळी कर्नाटकच्या अंतरिम अर्जावर महत्त्वाची सुनावणी होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्चाधिकार समितीची बैठक लवकरात लवकर व्हावी यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती महाराष्ट्र सरकारकडे त्या अनुषंगाने सतत पाठपुरावा करत असल्यामुळेच येत्या कांही दिवसात उच्चाधिकार समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत अतिरिक्त वकिलांची नियुक्ती आणि अन्य महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
