सरकार आणि अधिकाऱ्यांकडून विविध सरकारी सभासमारंभांसाठी तसेच परराज्य अथवा परदेशातून आलेल्या पाहुण्यांच्या आदरातिथ्याच्या नावाखाली जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी केली जात आहे. ही उधळपट्टी थांबवण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाईची अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी मुडलगीचे सामाजिक व माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी केली आहे.
प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देताना भीमाप्पा गडाद यांनी सांगितले की, माहिती हक्क अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार 2004 ते 2021 या कालावधीत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी 48 लाख 38 हजार 616 रुपये तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या शपथविधी प्रसंगी 59 लाख 9 हजार 725 रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या पद्धतीने शपथविधी सोहळ्यांसाठी एकुण सुमारे 1 कोटी 7 लाख 46 हजार रुपये राज्य सरकारने खर्च केले आहेत. त्याचप्रमाणे 2013 ते 2022 या कालावधीमध्ये राज्याला भेट देणाऱ्या परराज्य आणि परराष्ट्रातील मान्यवर मंडळी व अतीमहणीय पाहुणे यांच्या आदरातिथ्यावर राज्याच्या तिजोरीतील 3 कोटी 17 लाख 60 हजार 702 रुपये खर्ची घालण्यात आले आहेत.
महत्त्वाचे हे की परराज्य अथवा परदेशातून येणाऱ्या पाहुण्यांचा आदरसत्कार करण्यासाठी सरकारचे शिष्टाचार खाते आहे. हे शिष्टाचार खाते राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाहुण्यांच्या आदर सत्काराची व्यवस्था करते. मात्र या खात्यातील अधिकारीच जनतेच्या पैशाचा पाण्यासारखा वापर करतात हे खेदजनक आहे.
यावेळी राजभवनमध्ये झालेल्या राज्योत्सव संदर्भातील अतिथींच्या सत्कारासाठी 54 लाख 97 हजार 800 रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तसेच इंटरनॅशनल सोलार अलाईन्स सभेला उपस्थित 75 सदस्यांची मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार पंचतारांकित हॉटेलमध्ये व्यवस्था करण्याद्वारे त्यांच्यावर 4 कोटी 60 हजार 200 रुपये खर्च करण्यात आले. त्यावेळी एका जेवणासाठी 6,136 रुपये मोजले गेले. गेल्या 23 ऑक्टोबर 2013 रोजी 14 व्या आर्थिक आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांनी बेंगलोरला भेट दिली. तेंव्हा त्यांच्या आदरातिथ्यासाठी 21 लाख 72 हजार 556 खर्च केले गेले.
पैशाच्या अपव्ययाची या पद्धतीची बरीच उदाहरणे आहेत. एकंदर राज्यातील सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेने राज्याच्या विकासासाठी कराच्या स्वरूपात भरलेल्या पैशाचा पाण्यासारखा वापर करून सरकारी अधिकाऱ्यांकडून उधळपट्टी केली जात आहे.
याला तात्काळ आळा घालणे गरजेचे आहे असे सांगून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी थांबवण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाईची अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी केली आहे.
