कांही झालं तरी हलगा -मच्छे बायपास होणारच आहे त्यासाठी दुसऱ्या कोणाचे न ऐकता तुमची भरपाई घ्या म्हणून सांगत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण बायपासमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना फूस लावून त्यांची मनधरणी करत आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये. त्यांना भीक घालू नये, असे आवाहन शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी केले आहे
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे अधिकारी व कर्मचारी गाड्यातून शेतकऱ्यांच्या घरोघरी फिरत आहेत. त्याचप्रमाणे बायपासच्या दाव्यातील शेतकऱ्यांना तुमच्या जमिनीचे मोजमाप केलेले आहे तुम्ही तुमची नुकसान भरपाई घ्या अशी विनंती करत आहेत. याबाबतची माहिती मिळताच या पट्टयातील जागरूक शेतकऱ्यांनी हालगा येथे जाऊन त्या अधिकाऱ्यांना समज दिली आहे. मा. उच्च न्यायालयाने जून महिन्यात बायपास कामाला पून्हा स्थगिती देत बेळगावचा झिरो पॉईंट निश्चित होईपर्यंत बायपासचे कोणतेच काम करु नये असा आदेश दिला आहे. त्याचप्रमाणे युध्द पातळीवर जे काम केलय त्याबद्दल जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्त यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यामूळेच मच्छेपासून अनगोळ शिवारापर्यंत व हालगा ते जूनेबेळगाव शिवारापर्यंतचे बायपासचे कामं तात्काळ थांबवत त्याठिकाणी असलेल्या मशीनी, शेड, मोठ्या प्रमाणातील लोखंड व इतर साहित्य एका रात्रीत हटविण्यात आले. त्यावरुन ओळखावे कि स्थगिती कोणत्या प्रकारे मिळाली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी बायपासमधील 820 शेतकऱ्यांनी भरपाई घेतली आहे तेंव्हा तुम्हीही भरपाई घ्या अशी अनेक शेतकऱ्यांना फूस लावत असल्याचे समजते.
प्रत्यक्षात शहापूर ते वडगाव शिवार म्हणजे येळ्ळूर रोड ते धामणे रोडपर्यंत शेतकरी जवळपास 230 असून त्यातील फक्त 7 -8 शेतकऱ्यांनी भरपाई घेतली आहे असे नमूद आहे. त्यातही ज्यांची शेती बायपासमधे गेलीच नाही असे 4 -5 जण आहेत. थोडक्यात 230 पैकी 221 शेतकऱ्यांनी भरपाईच घेतली नाही व दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत आंम्ही घेणारही नाही म्हणून निश्चिय केला आहे. त्यामुळे बायपासमधील दाव्यात असलेल्या शेतकऱ्यांबरोबर इतर शेतकरी बंधूनी प्राधिकरण किंवा तुमच्या घरापर्यंत आलेल्या दलालांना आंम्हाला तुमची भरपाई नको वाडवडीलांनी आमच्यासाठी जपून ठेवलेली शेती हवी आहे, असे ठणकावून सांगावे. जर प्रशासन सांगत असेल कि बायपास पट्ट्यातील 820 शेतकऱ्यांनी भरपाई घेतली असेल तर तशी माहिती सर्व वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावी. मात्र तसे झाल्यास प्राधिकरणचे पितळ उघडे पडणार आहे.
मा.उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयाची स्थगिती असतानां बेकायदेशीरपणे पोलिस बळाचा वापर करुन प्राधिकरण व ठेकेदारने बायपासचे काम सुरु करुन शेतकऱ्यांच्या पीकांचे नुकसान व मोठ्या प्रमाणात माती घातली आहे. ती मती काढून शेतकऱ्यांना पीकं घेण्यास सोय करुन द्यावी म्हणून दावा दाखल करण्यात आला आहे. त्या दाव्याला शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. रवीकुमार गोकाककर सक्षमपणे बळकटी दिली आहे.
तेंव्हा बायपास पट्टयातील शेतकऱ्यांनी प्राधिकरण व ठेकेदाराच्या भूलथापांना अजिबात फशी न पडता त्यांना प्रत्यूत्तर दिलास नक्कीच न्याय मिळणार आहे. कारण 2019 पासून दावा निकालात व झिरो पॉईंट निश्चित होईपर्यंत स्थगिती कायम असल्याने या पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी गांगारुण जाऊ नये, त्यांना न्याय नक्कीच मिळणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे.
