बेळगाव लाईव्ह विशेष : असंख्य शूर-वीर-योध्यांचे बलिदान घेऊन स्वातंत्र्य मिळविलेल्या भारत देशात आजही बेळगावमधील मराठी भाषिक सीमावासीय घटनेतील अधिकारांसाठी न्याय्य मागण्या करत कायद्याने लढा देत आहे. अमृतमहोत्सवी भारत देशाची लोकशाही संपूर्ण देशासमोर एक आदर्श अशी आहे. परंतु याच अमृतमहोत्सवी स्वतंत्र भारतात ब्रिटिशांच्या जुलुमाप्रमाणे आजही बेळगावमधील मराठी भाषिक न्याय्य हक्कासाठी लढत आहे, टाहो फोडत आहे हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
बहुल मराठी भाषिक असलेल्या बेळगावमध्ये कित्येक वर्षे मराठीतून परिपत्रके देण्यात यावीत, अशी मागणी होत आहे. यासाठी कायदेशीर लढाई सुरु आहे. परंतु झोपेचे सोंग घेतलेल्या प्रशासनाला याबाबत जागरूकताच येत नाही. अनेक आंदोलने झाली, अनेकांना कारागृहाची शिक्षा मिळाली, भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाकडे दाद मागण्यात आली , सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले. परंतु बेळगावमधील मराठीभाषिकांची पिळवणूक करण्याचा ठेका घेतलेल्या कर्नाटकी प्रशासनाने अनेक आदेशांची पायमल्ली करत आपले स्वतःचे असे प्रशासन बळजबरीने बेळगावमधील मराठी भाषिकांवर लादले. अशा जुलमी कर्नाटक प्रशासनाविरोधात येत्या ९ ऑगस्ट रोजी क्रांती दिनाच्या औचित्याने ८ ऑगस्ट रोजी ठिय्या आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ पर्यंत साखळी आंदोलन करण्यात येणार असून सीमाभागात भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अंमलबजावणीची मागणी करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये मराठीतून कागदपत्रे देण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. या मागणीची नोंद भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे केली जायची. हे कार्यालय आता मुंबईत होणार आहे. देशभरातून भाषिक अल्पसंख्यांक, धार्मिक अल्पसंख्यांक याबाबत सुप्रीम कोर्ट मध्ये दावे दाखल करण्यात आले आहेत. या दाव्यांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये सीमाभागातील तज्ञ वकील दातार यांनी बाजू मांडली आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टने साडे तीन महिन्यांची मुदत केंद्र सरकारला दिली आहे. याच अनुषंगाने आपणही आपल्या न्याय्य मागणीसाठी बेळगाव जिल्हा प्रशासनाला जाग आणून देण्याचे काम करायचे आहे. केवळ चर्चा आणि निवेदने न देता सरकारसमोर आपली न्याय्य मागणी मांडण्यासाठी आता नव्या पद्धतीने आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. बेळगावात आम्ही मराठी भाषिक भाषिक अल्पसंख्याक आहोत हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे यापुढेही केंद्राला याची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे.
भारताची लोकशाही हि संपूर्ण जगात एकमेवाद्वितीय आहे. लोकशाहीने भारतीय नागरिकांना त्यांचे हक्क दिले, अधिकार दिले.. आज भारत ७५ वर्षांचे स्वातंत्र्य उपभोगत आहे. वैश्विकतेच्या वाटेवर चालत आहे. परंतु ‘बडा घर पोकळ वसा!’ अशी तर गत भारतात नाही ना? यात डोकावून पाहणेही गरजेचे आहे. ज्ञान विज्ञानासह कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, संशोधन अशा अनेक क्षेत्रात प्रगती करणाऱ्या भारतात आजही नागरिक मातृभाषेतून परिपत्रके मिळविण्यासाठी झगडत आहेत हा लोकशाहीचा अपमान नव्हे का?
लोकशाही भारताचे नागरिक म्हणून मिरविताना आपल्याला लोकशाहीच्या अधिकाराने जगता येत आहे का? हा प्रश्न प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनात घर करून आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हक्क आणि अधिकार तर दिले परंतु या अधिकारांचा सोयीनुसार वापर करत आपली मक्तेदारी सिद्ध करण्यात कर्नाटक शासनाने कोणतीही कसर सोडली नाही. स्वैर आणि मनमानीपणाने कारभार करणाऱ्या प्रशासनाने अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य वर्षात पदार्पण करताना आपण बेळगावमधील मराठी भाषिकांना त्यांचे स्वातंत्र्य उपभोगायला देत आहोत का हा प्रश्न स्वतःला विचारणे गरजेचे आहे. आणि ज्यादिवशी बेळगावमधील सीमावासीय मराठी भाषिकांना त्यांच्या घटनेतील अधिकारी मिळतील, त्यादिवशी खऱ्या अर्थाने भारत स्वातंत्र्य झाला असे म्हणता येईल. जय हिंद! जय भारत!
