सोशल मीडियाचा वापर जनतेमध्ये अधिक वाढला असून असंख्य सोशल मीडिया चॅनेल्सचा सुळसुळाट झाला आहे. अनेक अनधिकृत चॅनेल्सच्या माध्यमातून तथ्यहीन वृत्तांना दुजोरा देत समाजातील वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या माध्यमातून कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांकडून अनेकांना त्रास देखील देण्यात येत आहे. या साऱ्या प्रकाराला रोख लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, शहर पोलीस आयुक्त डॉ. एम. बी. बोरलिंगय्या, माहिती विभागाचे गुरुनाथ कडबूर आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत महत्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत ‘प्रेस’ नावाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर रोख लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत यादीतील प्रसारमाध्यमांच्या वृत्त संकलन, पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकार प्रतिनिधींना जिल्हा प्रशासनातर्फे ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. या ओळखपत्राच्या आधारे कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमात तसेच सभा समारंभात पत्रकारांना भाग घेता येणार आहे. हे ओळखपत्र संबंधित प्रसारमाध्यम संस्थेच्या शिफारस पत्राच्या आधारावर देण्यात येणार असून अनधिकृत पत्रकार, युट्युब चॅनेल आणि सोशल मीडिया चॅनेलच्या माध्यमातून होत असलेला त्रास रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सदर ओळखपत्र हे जिल्ह्यापुरते मर्यादित असून युट्युब चॅनेलच्या प्रतिनिधींना मात्र सदर ओळखपत्र देण्यात येणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
वृत्तसंकलन करणाऱ्या प्रतिनिधींनाच सदर ओळखपत्र वितरित करण्यात येणार असून प्रसारमाध्यमातील इतर कर्मचाऱ्यांना हे ओळखपत्र देण्यात येणार नाही, असे शहर पोलीस आयुक्त डॉ. एम. बी. बोरलिंगय्या यांनी स्पष्ट केले.
उपस्थित प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींनी स्वयंघोषित युट्युब चॅनेल, सोशल मीडिया चॅनेल या माध्यमातून कार्यरत असलेले अनधिकृत पत्रकार यामुळे इतर प्रसारमाध्यमांवर परिणाम होत असून यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनाने लक्ष पुरवावे, असे आवाहन केले.
अनेक वाहनांवर असलेल्या ‘प्रेस’ नामक पाटीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे खीळ बसणार आहे. अनधिकृत सोशल मीडिया आणि युट्युब चॅनेल यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यात येत असून याचा परिणाम प्रशासकीय गोष्टींवरदेखील होत असल्याचे निदर्शनात आले आहे. यामुळे अधिकृत यादीतील प्रसारमाध्यमांच्या वृत्त प्रतिनिधींनाच ओळखपत्र देऊन अनधिकृत वार्तांकनाला खीळ बसविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय हा स्वागतार्ह आहे.
