बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी परिपत्रके मराठीत मिळावीत या मागणी संदर्भात मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीने पाठवलेल्या निवेदनाची राष्ट्रपती कार्यालयाने दखल घेतली असून कर्नाटकाच्या मुख्य सचिवांना तातडीने कार्यवाही करण्याची सूचना एका पत्राद्वारे केली आहे. त्यानुसार मुख्य सचिवांनी बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यवाही बाबत सूचित केले आहे.
भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी परिपत्रके मराठीत मिळावीत या मागणीचे गेल्या 1 जून रोजी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या निवेदनाची प्रत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान कार्यालयाला देखील पाठवण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे आपल्या मागणीच्या पूर्तते संदर्भात 20 दिवसात कार्यवाही न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मराठी भाषिकांचा भव्य मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता.
तथापि हा इशारा देऊन देखील त्याची दखल घेण्यात न आल्यामुळे गेल्या 27 जून रोजी मध्यवर्तीय म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढून मराठी भाषेतील सरकारी परिपत्रकाच्या मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले होते. तसेच निवेदनाची प्रत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान कार्यालयाला देखील धाडण्यात आली होती.
सदर निवेदनाची दखल राष्ट्रपती कार्यालयाने म्हणजे राष्ट्रपतींनी घेतली असून कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना सदर मागणी संदर्भात तात्काळ कार्यवाही करण्याची सूचना एका पत्राद्वारे केली आहे. तसेच जी कांही कार्यवाही केली जाईल त्याची माहिती आपल्या कार्यालयाला आणि मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांना द्यावी असे म्हंटले आहे.
राष्ट्रपतींचे अंडर सेक्रेटरी पंकज सौरभ यांच्या स्वाक्षरीने आलेल्या या पत्राची दखल घेत कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांचे अंडर सेक्रेटरी सी. व्ही. हरिदासन यांनी बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मध्यवर्तीय म. ए. समितीच्या मागणी संदर्भात कार्यवाही करण्याची सूचना केली आहे. राष्ट्रपती कार्यालय आणि मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून धाडण्यात आलेल्या पत्रांच्या प्रति मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांना देखील मिळाल्या आहेत.
थेट राष्ट्रपती कार्यालयाकडून कर्नाटक सरकारला सूचना करण्यात आल्यामुळे मराठी सरकारी परिपत्रकासंदर्भातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या लढ्याला आता यश येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.
सध्या बेळगावचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील हे पूरग्रस्त यांच्या कामात व्यस्त असल्याने आगामी एक किंवा दोन आठवड्यामध्ये महाराष्ट्र एकिकरण समितीच्या शिष्टमंडळाबरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांची याविषयी चर्चा होणार आहे यासाठी एका बैठकीचे देखील आयोजन करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.
