Thursday, December 19, 2024

/

..धबधबा पाहायला जाताय… मग हे वाचा….

 belgaum

पावसाळा सुरू झाला की ठीक ठिकाणी असणारे धबधबे आणि त्याचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांची भ्रमंती सुरू असते प्रामुख्याने खानापूर तालुक्यात जंगल आणि दाट झाडीमुळे हमखास पर्यटक या भागांतील धबधब्यांकडे वळतात.मात्र अहो थोडे थांबा,जांबोटी पासून 8 ते 10 किमी अंतराला वर असलेल्या चिखले, पारगड धबधब्याला जात असाल तर अर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. कारण हा धबधबा पाहण्यासाठी चक्क 290 रु प्रवेश फी आकारली जात आहे.

दररोज शेकडो पर्यटक हा धबधबा पाहण्यासाठी ये जा करत असतात. आता पाऊस सुरु असल्याने येथे पर्यटकांचा ओघ वाढला आहे.मात्र 290 रुपये इन्ट्री फी घेत असल्याने पर्यटकाकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.चिखले धबधबा पाहायला गेलेल्या प्रवाशांनी 290 रुपये इतकी प्रवेश फी का आकारली जाते याबद्दल विचारले असता आम्ही चिखले धबधब्याच्या विकास करणार आहोत त्यासाठी इतकी फी घेत आहोत असे सांगितले जात आहे.

यामुळे 290 रुपये प्रवेश शुल्क वसुली करण्यासाठी बेळगाव वनखात्याच्या डी एफ ओ यांनी याला परवानगी दिली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे .डीएफओ च्या परवानगी शिवाय केवळ स्थानिक वनाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ही वसुली केली जात आहे का असा प्रश्न पर्यटकांना पडला आहे.सदर प्रवेश शुल्क वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगी ने वसूल करत आहोत असे देखील तिथले स्थानिक वन खात्याचे कर्मचारी सांगत आहेत. यामुळे डीएफओ यांनी यासंदर्भात आपल स्पष्टीकरण जाहीर करणे गरजेचे आहे.Chikhalefalls

चिखले धबधब्यावर पर्यटकाकडून वसुली करण्यात येत असलेली रक्कम अधिक आहे. सर्वच पर्यटकाना ती देणे परवडणारे नाही परिणामी पर्यटकांचा हिरमोड होत आहे. कोणत्याही पर्यटन स्थळावर दहा ते वीस रुपये पर्यटन शुल्क लावलेल्या आम्ही पाहिले आहे जास्तीत जास्त पन्नास रुपये प्रवेश शुल्क आकारले जाते मात्र बेळगाव जवळील जांबोटी जवळच्या चिखले आणि पारवाड धबधब्याला पाहण्यासाठी पर्यटकाकडून वन खाते चक्क 290 रुपये प्रवेश शुल्क वसूल करत आहे मोठमोठ्या ब्रँडेड कंपन्या जसे रेट लावतात तसे बरोबर दोनशे नव्वद रुपयायांची वसुली प्रत्येकी धबधबा पाहण्यासाठी हे वन खात्याचे अधिकारी करत आहेत.

वनखात्याच्या मंत्र्यांचा जिल्हयात जादा आकारणी
वनविभागाचा विकास होणे गरजेचे आहे मात्र इतक्या प्रमाणत फी आकारणी चुकीचे आहे. विशेष म्हणजे वनखात्याचे मंत्री उमेश कत्ती हे बेळगाव जिल्ह्याचेच आहेत . त्यामुळे वनखात्याच्या मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच अशी वसुली होत असताना त्यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया देणे गरजेचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.