सरकारी परिपत्रके मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यावीत या आमच्या मागणीची येत्या आठ दिवसात पूर्तता न झाल्यास सातत्याने आंदोलन छेडली जातील आणि त्यामुळे बेळगाव शहरात जर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याला सर्वस्वी कर्नाटक सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी दिला आहे.
सरकारी कामकाजात मराठी भाषेचा अंतर्भाव व्हावा आणि सरकारी परिपत्रके मराठीतून मिळावीत या मागणीसाठी मराठी भाषिकांनी आज भव्य मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. याप्रसंगी बोलताना माजी आमदार किणेकर यांनी उपरोक्त इशारा दिला. भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकारी परिपत्रके मराठीत मिळावीत, बसेस वरील बोर्ड कानडीसह मराठीत लिहावेत, शेतीचे उतारे वगैरे सर्व कागदपत्रे कानडीसह मराठी भाषेत मिळावेत अशी मागणी आम्ही गेल्या 20-25 वर्षांपासून सतत करत आहोत. परंतु दुर्दैवाने कर्नाटक सरकार आमची मागणी मान्य करण्यास तयार नाही. कर्नाटक सरकारच्या 1981च्या भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार 15 टक्क्या पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या एखाद्या भाषेच्या लोकांना त्यांच्या भाषेतील सरकारी परिपत्रके मिळाली पाहिजेत. त्यानुसार बेळगाव, खानापूर चिक्कोडी आणि अथणी तालुक्यात सरकारने कानडी बरोबर मराठी परिपत्रके देणे कायदेशीर आहे. मात्र ही वस्तुस्थिती असून देखील आजतागायत त्याची अंमलबजावणी न करता आमच्यावर अन्याय केला जात आहे.
1995 पर्यंत आम्हाला शेती उतारा मराठीत मिळत होता. ग्रामपंचायतीच्या पावत्या मराठीत मिळत होत्या मात्र 1995 साली डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली संपूर्ण कानडीकरण केले गेले. त्या वेळी सरकारला भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्य दिसला नाही का? असा सवाल करून त्यानंतर उच्च न्यायालयाचा निकाल देखील कशा तऱ्हेने मराठी भाषिकांच्या बाजूने लागला आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य न करता कायदा सुधारणेचे कारण पुढे करून मराठीची अंमलबजावणी कर्नाटक सरकार कशाप्रकारे टाळत आहे, याची माहिती किणेकर यांनी दिली. तसेच मराठी भाषिकांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आता आणखी आठ दिवसांची मुदत प्रशासनाला देण्यात आली आहे. या मुदतीतही कांही हालचाल न झाल्यास यापुढे आंदोलनाची तीव्रता वाढविली जाईल. यासंदर्भात लवकरच महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक घेऊन पुढील रूपरेषा ठरविली जाईल मराठी भाषेतील परिपत्रकांच्या मागणीसाठी भविष्यात सातत्याने आंदोलने केली जातील आणि त्यामुळे जर बेळगाव शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याची जबाबदारी कर्नाटक सरकारची असेल, असा इशाराही माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी दिला.
माजी नगरसेवक रणजीत चव्हाण -पाटील यांनी केरळ सरकारला कासरगोड येथील आपल्या कन्नड भाषिक लोकांना भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार सोई -सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगणाऱ्या कर्नाटक सरकारला सीमाभागातील मराठी भाषिकांना कायद्यानुसार त्यांचे हक्क देण्यास काय अडचण आहे? असा सवाल करून कायद्याचे राज्य असेल तर मराठी भाषिकांना मराठीतूनच सरकारी परिपत्रके मिळाली पाहिजेत. जोपर्यंत आमच्या या मागणीची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, असे ठामपणे सांगितले.
माजी जि. पं. सदस्या सरस्वती पाटील म्हणाल्या की, गेली 66 वर्षे सीमाप्रश्नाचा लढा धगधगत आहे. या लढ्यातील आम्हा सर्वांना कर्नाटकात आपली आई म्हणजे आमची मातृभाषा मराठी वाचली पाहिजे असे वाटणे सहाजिक आहे. मात्र कर्नाटक सरकार कानडीचा वरवंटा फिरून दडपशाही करत आहे. प्रत्येक राज्याचे राज्य भाषा असली तरी कर्नाटकात मराठी भाषिकांवर अन्याय होत आहे. याला कर्नाटक सरकारच जबाबदार आहे. सरकारच्या अन्यायी धोरणामुळे मराठी माणसाला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. आंदोलनासाठी वेळ काढताना जनतेला विशेषतः शेतकऱ्यांना अडीअडचणींना सामोरे जावे लागते. सध्या शेतीचा हंगाम सुरू आहे. परंतु माझे शेतकरी बांधव हंगाम सोडून या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. याला कारणीभूत सरकारचे अन्याय धोरण आहे. भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार सरकारी परिपत्रके मराठीत मिळण्याबरोबरच सरकारी कार्यालयांवरील फलक, बसवरील फलक, रस्त्यांची नावे, दुकानांची नावे आदी सर्व ठिकाणी कन्नड बरोबर मराठी भाषेचाही वापर केला गेला पाहिजे असे सांगून आमच्या या मागणीची जोपर्यंत पूर्तता होत नाही तोपर्यंत आम्ही सातत्याने आंदोलन छेडत राहू, असे सरस्वती पाटील यांनी स्पष्ट केले
