वरून कोसळणारा पाऊस, प्रशासनाची दडपशाही, छाती दडपून टाकणारा पोलिसफाटा, नेत्याना बजावलेल्या नोटिसा या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आयोजित केलेला मोर्चा प्रचंड प्रमाणात यशस्वी झाला,ही एक ऐतिहासिक घटना झाली आहे.
आपल्यावर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध आणि न्याय मिळवण्यासाठी दिली 65 वर्ष महाराष्ट्र एकीकरण समिती लोकशाही मार्गानं आंदोलन करत आलेली आहे. त्यांच्या आंदोलनाला विविध रूपं असतात, त्यापैकीच एक कालचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मराठी परिपत्रकांसाठी मोर्चाच होतं. हा लढा कायदेशीर आहे आणि न्यायालयाने मराठीत कागदपत्रे द्यावेत असा स्पष्टआदेश दिला असताना आणि केंद्र सरकारने याबाबत खुल्या मनाने आपली मतं मांडली असताना, त्याचबरोबर कर्नाटक सरकारला त्यासंबंधी सूचना देखील केल्या तरीही धडधडीत सूर्याला चंद्र म्हणण्याचा प्रकार कर्नाटक प्रशासन करत आहे. या परिस्थितीत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने अख्खा सीमाभाग ढवळून जनजागृती केली आणि प्रतिकूल परिस्थितीत रस्त्यावर माणसे उतरवण्याची किमया घडवली.
प्रचंड प्रमाणात असलेला दबाव झुगारून रस्त्यावर आलेले ह्या मराठी भाषिकांमुळे कर्नाटक प्रशासन हतबल झालेले दिसत होते. आपल्या मनामध्ये पाप असेल तर समोरच्या न्याय मागन्यालाआपण विरोध करू शकत नाही, हेच या घटनेमुळे समोर आले.
पालकमंत्री गोविंद कार्जोळ या आंदोलनाविषयी बोलताना म्हणतात की,यांचा हा पोरखेळ आहे, यांना धडा शिकवला पाहिजे. कार्जोळ यांचा अभ्यास कमी पडत आहे. त्यांच्याच पक्षाचे सरकार दिल्लीत राज्य करत असताना,त्यांनीच पाठवलेला आदेश धुडकावून ते पक्षीय शिस्त बिघडवत आहेत.ही भाजपसाठी लांच्छनास्पद गोष्ट आहे. न्यायालयाचा व केंद्राचा हा अपमान आहे.सीमावर्ती भागातील जनतेवर कर्नाटक प्रशासन कशाप्रकारे अन्याय करतय हे अधिक जळजळीतपणे पुढे आले आहे.
कासरगोड साठी कर्नाटक सरकार कन्नड परिपत्रकांची मागणी केंद्र सरकारकडे करते आणि आपण मात्र मराठी माणसाचा अधिकार नाकारते आहे,ही कर्नाटकी नाटक केंद्र शासन किती दिवस खपवून घेणार आहे??अनेक बाबतीत कर्नाटक प्रशासन आडमुठे धोरण घेते.पाणी प्रश्न असू दे,भाषिक लढा असू दे किंवा आणि इतर प्रश्न असूदेत प्रत्येक वेळी त्यांची भूमिका अडेलतट्टूपणाची असते याला केंद्रांने चाप लावणे गरजेचे आहे.
केंद्राने न्यायालयीन निकालाची प्रतीक्षा न करता बेळगावातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे अशी भाजपमधील मराठी भाषिकांची अपेक्षा आहे. न्यायालयाचा लढा त्या पातळीवर लढला जाईलच पण पण सीमा भागातील मराठी भाषिकांचे मूलभूत हक्क हक्कांची जी पायमल्ली होत आहे त्याला आळा घातला गेलाच पाहिजे.
अनेक प्रतिकूल परिस्थितीत देखील रस्त्यावर उतरलेल्या बेळगावला मराठी भाषिक लोकांच्या भावना यातून समोर आलेली आहे. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या हाकेला जो सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे त्यातूनच ही बाब समोर येत आहे केंद्राने याची दखल घेणे गरजेचे आहे. उद्या मतपेटीच्या राजकारणात मराठी भाषिकांच्या समोर जाताना केंद्राला लाज नाही वाटली पाहिजे अशी त्यांची कृती असावी हीच भावना सगळीकडून व्यक्त होत आहे.
