भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार येत्या 20 दिवसात प्रशासनाने बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी परिपत्रके मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यावीत अन्यथा बेळगावचे प्रशासन ठप्प करण्याची ताकद महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडे आहे. लोकशाही मार्गाने केलेल्या आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास समिती आपले अस्तित्व दाखविण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी दिला.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आज 1 जून रोजी हिंडलगा हुतात्मा स्मारक येथे 1986 च्या कन्नड सक्ती विरोधी आंदोलनातील हुतात्म्यांना अभिवादन करण्याचा कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर बेळगावसह सीमाभागातील कन्नड सक्ती मागे घ्यावी आणि सरकारी परिपत्रके मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यावीत, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर करण्यात आले. याप्रसंगी बोलताना दीपक दळवी यांनी उपरोक्त इशारा दिला. ते म्हणाले की, 1986 च्या कन्नड सक्ती विरोधी सत्याग्रहामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक नेते सहभागी झाले होते. त्यांच्यावर लाठीहल्ला झाला. त्यावेळी शरद पवार यांना काठी लागली हे समजताच संपूर्ण सीमाभाग बंद झाला. त्यातल्या त्यात बेळगाव पश्चिमेच्या गावांमध्ये संतापाचा उद्रेक झाला. मोठ्या प्रमाणात झालेला हा उद्रेक पाहून संतप्त मराठी भाषिक आता राकसकोप डॅम उद्ध्वस्त करणार असा प्रशासन आणि पोलिसांचा गैरसमज झाला. या गैरसमजातून सरकारने गोळीबाराचा आदेश दिला आणि 9 जण हुतात्मे झाले.
खरतर अशा परिस्थितीत गोळीबार करणे उचित नसते सामंजस्याने चर्चा करून मार्ग काढायचा असतो, परंतु कर्नाटक सरकारने ते मानले नाही. त्यावेळी जे हुतात्मे झाले त्याला आज 35 वर्षे झाली आम्ही अभिवादन करत आलो आहोत. मात्र हुतात्म्यांनी ज्या कारणासाठी रक्त सांडले त्याबाबतीत तसू भरही कुठे हालचाल झालेली नाही, असे दळवी म्हणाले.
तसेच त्यासाठी यावेळी आम्ही ठरवले आहे की ज्या कारणास्तव हुतात्म्यांनी आपले रक्त सांडले त्याची पूर्तता झाली पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगताना मराठी भाषिकांच्या गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे. मराठी भाषेत परिपत्रके देण्यासाठी प्रशासनाकडे मराठी अनुवादक नसेल तर त्यांनी तो नेमावा असे म्हंटले आहे. मात्र न्यायालयाचा आदेश पायदळी तुडवत प्रशासनाची मनमानी सुरूच आहे. कायदा सुधारणेचे कारण देऊन कन्नड सक्ती जात आहे. 2004 पासून म्हणजे 18 वर्षापासून सुधारित नवा कायदा आलेला नाही. त्यामुळे नियमानुसार अस्तित्वात असलेल्या जुन्या कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. तेंव्हा त्या जुन्या कर्नाटक भाषिक कायद्याप्रमाणे मराठी भाषिकांना सर्व सरकारी परिपत्रके मराठीतून दिली गेली पाहिजेत. प्रशासनाने आमच्या गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत. यासाठी आता आम्ही प्रशासनाला 20 दिवसांची मुदत देऊ केली आहे, जर या मुदतीत कोणतीच हालचाल झाली नाही तर बेळगावचे प्रशासन ठप्प करण्याची ताकद समितीकडे आहे. योग्य वेळ आली की आम्ही ती दाखवून देऊ. मात्र तत्पूर्वी लोकशाही मार्गाने आम्ही प्रशासनाला विनंती करत आहोत, त्यांना मुदत देत आहोत जर या मुदतीत आमच्या मागणीची पूर्तता झाली नाही तर महाराष्ट्र एकीकरण समिती काय आहे हे आम्ही दाखवून देऊ आमचे अस्तित्व दाखवून देऊ, असे दीपक दळवी यांनी स्पष्ट केले. निवेदन सादर करतेवेळी समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यातील नियम, न्यायालयाचा आदेश आदींची माहिती अधिकाऱ्यांना दिली.
यावेळी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे सरचिटणीस माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, जनसंपर्क प्रमुख विकास कलघटगी, तालुका युवा आघाडीचे संतोष मंडलिक, खानापूर तालुका युवा समितीचे धनंजय पाटील आदींसह समितीचे अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि बहुसंख्य मराठी भाषिक उपस्थित होते
