बेळगावचे आमदार अभय पाटील यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे इतर सर्वच गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी वेळेच्या मर्यादेची मार्गसूची जारी झाली आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय असून त्यामुळे सर्व गुन्ह्यांचा तपास वेगाने होईल, असा आशावाद अ‍ॅड. नितीन बोलबंदी आणि सुजीत मुळगुंद यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
अ‍ॅड. बोलबंदी म्हणाले, आमदार अभय पाटील यांनी 2004 व 2008 मध्ये निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या संपत्तीमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे आढळून आले. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सुजीत मुळगुंद यांनी विविध कागदपत्रांच्या आधारे 2012 मध्ये लोकायुक्तांकडे तक्रार केली.
न्यायायलयात याचिका दाखल केली. चार वर्षांच्या तपासानंतर लोकायुक्तांनी हा तपासणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) वर्ग केली एसीबीकडूनही वेगाने तपास होत नाही.
दरम्यान ही याचिका लोकप्रतिनिधी न्यायालयात वर्ग करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने 6 सप्टेंबर 2021 रोजी न्यायालयाने अमायकस क्युरी नियुक्त केले. त्यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला. त्यानुसार गुन्ह्यांच्या तपासासासठी 60 दिवस आणि गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी 90 दिवसांची मुदत उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
मुळगुंद म्हणाले, आमच्या याचिकेवरील अंतरिम आदेशानुसार गुन्ह्यांच्या तपासासाठी वेळकाढूपणा बंद होणार आहे. याचा सर्व याचिकाकत्यांंना लाभ होणार आहे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अधिक वेळ घेता येणार नाही. आम्ही अनेक संकटांचा सामना करून न्यायालयीन लढा देत आहोत. या प्रकरणातही एसीबीच्या तपासाला वेग येईल, असा आशावाद आहे.
