हालगा -मच्छे बायपास रस्त्यासंदर्भात कायदा संपूर्णपणे शेतकर्‍यांच्या बाजूने आहे. तेंव्हा शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करणे हे डीसींचे अर्थात जिल्हाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. सध्या बेकायदा सुरू असलेल्या या रस्त्याच्या कामाच्या विरोधात शेतकरी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहेत. मात्र दरम्यानच्या काळात होणारे शेतपिकांचे नुकसान थांबवणे हे सर्वस्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हातात आहे आणि ते त्यांनी करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. रविकुमार गोकाककर यांनी केली आहे.
वादग्रस्त हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम पुन्हा हाती घेण्यात आले आहे. यासंदर्भात आज शहरामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ॲड. गोकाककर बोलत होते. हालगा -मच्छे बायपास रस्त्यासंदर्भात गेल्या 23 डिसेंबर 2021 रोजी बेळगावच्या 8 व्या जेएमएफसी या दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याच्या मार्गात येणाऱ्या ज्या शेतजमिनी आहेत त्यावर शेतकऱ्यांचा कब्जा -वहिवाट आहे. तेंव्हा त्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची दखल अंदाजी करू नये. त्या जमिनीचा कब्जा करू नये, असा स्पष्ट आदेश बजावला आहे. त्या आदेशानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, कंत्राटदार किंवा जिल्हा प्रशासन यापैकी एकानेही संबंधीचे जमिनीमध्ये पाऊल टाकले नव्हते. मात्र न्यायालयाच्या गेल्या 22 एप्रिलपासून सुरू झालेल्या न्यायालयीन सुट्टीचा गैरफायदा घेण्यात आला आहे, असे ॲड. रविकुमार गोकाककर म्हणाले.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणतर्फे उच्च न्यायालयात एक सीआरपी दाखल करण्यात आली होती. ती सीआरपी बायपासचा दावा मेंटेनेबल नाही असे सांगणारी होती. मात्र त्याबाबतचा निकालही शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागला. येथील दिवाणी न्यायालयाने शेतकऱ्यांचा दावा संपूर्ण मेंटेनेबल आहे असा निकाल दिला होता. या निकालाविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात सीआरपी दाखल केली होती. तेंव्हा न्यायालयाने या दाव्याचे कामकाज स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला होता. हा ‘प्रोसिडिंग स्टे’ चा आदेश अर्थात कामकाज स्थगितीचा आदेश दिल्यामुळे त्यांची गोची झाली होती. तेव्हा त्यांनी न्यायालयासमोर स्टे प्रोसिडिंगची एक ऑर्डर मांडून ती मॉडिफाइड करण्याची विनंती केली होती. तेंव्हा न्यायालयाने त्याचा आणि बायपास रस्ता बांधकामाचा कांही संबंध नाही असे स्पष्ट करून विनंती फेटाळून लावली होती. या पद्धतीने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावलेला असताना स्टे ऑफ प्रोसिडिंग आणि रस्ता बांधकाम यांचा उल्लेख न्यायालयाच्या आदेशात केला गेला होता त्याचा गैरअर्थ लावून रस्ता बांधकाम करण्यास आम्हाला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे असे सांगत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सध्या उभ्या पिकात जेसीबी लावून रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यामुळे ऊस भात आदी पिके उद्ध्वस्त केली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कायद्यानुसार हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे. एकंदर उच्च न्यायालयाने आधी 23 डिसेंबर 2021 रोजी मनाई बाबतचा जो आदेश दिला आहे तो कायम आहे. मात्र असे असतानाही चुकीचा अर्थ लावून जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार या सर्वांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या दबावाखाली येऊन हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम हाती घेण्याचे सत्र सुरू ठेवले आहे. खरे तर कायदा संपूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. तेंव्हा शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणार्थ त्यांच्या बाजूने उभे राहणे जिल्हाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. मात्र न्यायालयाचा आदेश पायदळ तुडविणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला संरक्षण देण्याचे काम ते करत आहेत. ही लोकशाही नसून हुकूमशाही आहे. हा अन्याय त्वरित थांबावा म्हणून शेतकरी त्याविरुद्ध न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहेत. मात्र दरम्यानच्या काळात होणारे नुकसान थांबवणे हे सर्वस्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हातात आहे आणि ते त्यांनी करावे, अशी आमची विनंती आहे, असे ॲड. रविकुमार गोकाककर यांनी शेवटी स्पष्ट केले. आजच्या पत्रकार परिषदेला शेतकरी नेते नारायण सावंत, बाळेकुंद्री, राजू मरवे आदी उपस्थित होते.
